झापा ।
पोर्चुगल सरकारले आप्रवासीहरूका लागि नयाँ नीति पारित गर्दै आप्रवासीहरूलाई पोर्चुगल भित्रिनको लागि कडा गरिएको छ । विभिन्न ४१ वटा बुँदाहरूमा समेटिएको नीतिमा नेपालीहरू मात्र होइन पोर्चुगलमा आप्रवासीको रूपमा बस्न चाहने विश्वभरका नागरिकहरू प्रभावित हुने भएका छन् ।
पोर्चुगलले आप्रवासीको रूपमा भित्रन चाहनेहरूका लागि अध्यागमनको कानुन परिवर्तन गर्दै अनुमति नदिने नीति लिएको छ । सोमबार पोर्चुगलको संसदमा पेश भएको प्रस्ताव मंगलबार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले पारित गरेपछि पोर्चुगलमा आप्रवासीहरूका लागि नयाँ नीति लागू भएको हो ।
आप्रवासीका रूपमा बसोवास गर्न चाहनेहरूको विचाराधीन मुद्दालाई ध्यानमा राख्दै यो नीति लिइएको राष्ट्रपतिको वेवसाइटमा उल्लेख छ । नोटमा भनिएको छ ‘हजारौं विचाराधीन आवासिय अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले एक विशिष्ट डिप्लोमा जारी गर्नुभएको छ । आजको अवस्थालाई सम्मान गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र नयाँ प्रक्रियाको भार कम गर्न नयाँ नीति लिइएको छ ।’
सरकारले आप्रवासी प्रवेशको नीतिलाई परिवर्तन गर्दै विदेशीहरूलाई प्रवेश दिएपनि तत्काल आवासीय सुविधा दिन नसक्ने जनाएको छ । यसअघि नै दर्ता भएका ४० लाख भन्दा बढि आवासीय अनुमतिका लागि दिइएको आवेदनको काम सकिएपछि मात्र नयाँ नीति लिइने पनि जनाएको छ । ‘अब नियम विना प्रवेश गरेकालाई आवासीय अनुमति दिने कार्यको अन्त्य भएको छ’मन्त्रिपरिषदद्वारा अनुमोदित आप्रवासन कार्य योजनामा भनिएको छ‘।
अबदेखि पर्यटक भिसा भएका विदेशीहरूले पोर्चुगलमा आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन गर्न पाउने छैनन् । रोजगारी सम्झौता वा पोर्चुगल कन्सुलर नेटवर्कबाट आएकाहरूले मात्र आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।’ प्रधानमन्त्रीको घोषणाको तीन घण्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रकाशित नोटमा ‘जुलाई ४ तारिखको कानून नम्वर २३÷२००७ को परिमार्जन गर्दै सरकारले नयाँ नीति लागू गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
पोर्चुगलमा विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने विदेशी कानूनको धारा ८८ र ८९ लाई खारेज गरेपछि आगामी महिनाहरूमा संसदमा कानून संशोधन हुनेछ। यद्यपि, पहिले नै पेश गरिएका सबै आवासिय अनुरोधहरू प्रशोधन गरिने पनि जनाइएको छ । योजनामा ४१ उपायहरू मध्ये आप्रवासीहरूका लागि हालको गतिशीलता भिसालाई सामुदायिक भिसामा रूपान्तरण गर्ने, विदेशी र सीमा एकाइको निर्माण पनि समावेश छ ।