झापा । 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिने भएको छ । सरकारले श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति पनि लिएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन  वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइ सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

 कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइ लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेलगायतका पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।