बिर्तामोड । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारका सवालमा पुराना ऐन कानुनलाई पुनः परिमार्जन गर्ने योजना अघि बढिरहेको बताएकी छिन् ।  प्रेस सेन्टर नेपाल झापाले बिर्तामोडमा बुधबार (आज) आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पत्रकारितामा प्रविधि बढेसँगै समय अनुसार प्रेस काउन्सिल लगायतका आमसञ्चारका ऐन तथा नियमलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । 

उनले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० जारी गरेको बताउँदै साइबर सुरक्षालाई पनि ब्यवस्थित गर्न अतिनै चुनौति पूर्ण रहेको बताउँदै त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन नभएकाले कानुन बनाउन योजना अघि सारिएको बताएकी छन् । 

मन्त्री शर्माले मुलुकमा आमसञ्चार र सूचना प्रविधिलाई समेट्ने कानुन नै नभएकोले आफ्नो मन्त्रालय उक्त काममा जुटेको बताउँदै क्याबिनेट बैठक मार्फत मिडिया काउन्सिल ऐन दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताइन् ।

साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना र सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका प्रस्तुत भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले एक बर्षको अवधिमा थुप्रै राम्रा कामहरु गरेको बताउँदै मन्त्रीमण्डलले काम गरिरहेकाले आमसञ्चार विधेयकमा समेट्नु पर्ने केहि बिषय भए सुझाव दिनसमेत आग्रह गरिन् । सरकारले गर्नु पर्ने कामका बारेमा र गरेका राम्रा कामका बारेमा जनता समक्ष पुर्याउन सञ्चार जगतले पुलको काम गर्नु पर्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले सबै समस्याको हल संवाद र छलफल मात्र सम्भव भएको बताउँदै राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेसँग कुनै वार्ता नहुने बताइन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विकल्प तत्काल नभएकाले हिजै पार गरेर आइसकेको राजतन्त्र अर्को विकल्प हुनै नसक्ने उनले बताइन् ।  उनले अग्रगामी चेतनाका साथ सडकमा आउने, लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने छुट सबैलाई हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरिन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकै कारण  स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

उनले राजकीय पदको आडमा नियम कानुन मिच्ने छुट जो कसैलाई नहुने र गल्ती गर्ने कारबाहीको दायरामा आउने बताइन् ।उनले दूरसञ्चार, सुनकाण्ड, शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, सहकारी काण्डमा दोषी देखिए सरकारले कसैलाई नछाड्ने बताएकी छिन् ।