वैदेशिक रोजगार विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन आउन अझै १ महिनावढी समय लाग्ने

झापा ।

राष्ट्रिय प्रवासन नीति र लेवर माइग्रेसनका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन अझै एक महिना बढी समय लाग्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको विज्ञहरुको कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन अझै समय लगाउने भएको हो । शुरुमा दुई महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश पाएको कार्यदलले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन अन्य परिस्थिति यथावत रहेमा अझै कम्तिमा एक महिना भन्दा बढी समय लगाउने छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत कात्तिकमा श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. गुरुङको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्रवासन नीति र लेवर माइग्रेसनका बारेमा अधययन प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिएका थिए । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि पुरानै कार्यादेशअनुसार काम गर्न सहमति जनाएर कार्यदल, कार्यदलका संयोजकसहित सदस्यहरुलाई काम जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । समितिमा डा. केशव बस्याल, मञ्जु गुरुङ, प्रतिमा शर्मा र जुना माथेमा सदस्य रहेका छन् । श्रम मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका उपसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समिति संयोजक गुरुङले कार्यादेशअनुसार लेवर माइग्रेसनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आगामी २०८१ वैशाख ३० गते बुझाउने गरी तीव्रताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । तर, राष्ट्रिय आप्रवासन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदललाई अझै लामो समय लाग्न सक्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिवेदन दिन लिखित कार्यादेश दिएको थियो । सोहीअनुसार हालसम्म कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा कन्सल्टेशन प्रोसेसका छलफल भएका छन् । कार्यदलले शुरुमा मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको हालको वैदेशिक रोजगार नीतिमाथि पुनरावलोकन गरेको छ । काठमाडौंमा पनि एक चरणको मात्रै छलफल भएको छ । कार्यदलले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी तथा कर्णाली प्रदेशमा छलफल गर्न बाँकी रहेको संयोजक गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

संयोजक गुरुङले नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिमा रहेका कमी कमजोरी पहिल्याएपछि त्यसलाई हटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह साथ साथै नेपाली कामदारको सीपलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययनलाई केन्द्रित गरिरहेको जानकारी पनि दिए । छलफलमा नेपाली महिला तथा पुरुष दुवै कामदारलाई विश्वको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र सक्षम बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र तालिमका साथै अन्य व्यवहारिक पक्षको सुझाव आएका छन् ।

कार्यदलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), रिटर्नी कामदारको नेटवर्क, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतका संस्थाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको बताइएको छ ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क