झापा । 

मलेसियन सरकारी कम्पनी (जीएलसी) अन्तर्गतको एफजीभी होल्डिङ्स बिएचडीले विदेशी कामदारहरूलाई ७२.२ मिलियन मलेसियन रिँगेट फिर्ता गरेको छ । उक्त कम्पनीले मलेसिया र मलेसियाका विदेशी कामदार ल्याउने स्रोत देशहरूबीचको समझदारी  (एमओयू) को उल्लंघन गरी कामदारबाट अनधिकृत एजेन्टहरू प्रयोग गरेर ठूलो परिणाममा रकम उठाएको आरोप लागेको थियो । उक्त करिब ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।

ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार भित्र्याउने कृषि उत्पादनसँग जोडिएको उक्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा मुलतः इन्डोनेसियन, भारतीय र नेपाली कामदारहरूले काम गरिरहेका छन् ।  ठूलो परिणाममा रकम उठाउने गरिएको दाबी भएपनि कामदारबाट रकम उठाउने एजेन्सीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

उक्त कम्पनीले सन् २०२३ अर्थात यस वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नो वृक्षारोपण व्यवसायका लागि श्रमिक अभावको समस्या समाधान गर्न थप १६ हजार आप्रवासी कामदार लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि भारत, इन्डोनेसिया र नेपालजस्ता स्रोत देशहरूबाट कामदार लग्न सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने जनाएको छ ।

कम्पनीले कामदार भर्ना प्रक्रियामा कामदारहरूबाट कुनैपनि शुल्क नलिने र भर्ना प्रक्रियामा एजेन्टहरूलाई निषेध गर्ने निर्देशिका सार्वजनिक गरेको भएपनि एजेन्सीले अनधिकृत रूपमा कामदारबाट रकम उठाइएको जनाएको छ ।

 बेलायती अधिकारकर्मी एण्डी हलले मलेसिया सरकारले ‘शून्य लागत’ भर्ना नीति अभ्यास गरे पनि मलेसियाली एजेन्सीहरूले रोजगारदाता मुलुक र स्रोत देशका कामदारहरूबाट भर्ना प्रक्रियामा जथाभावी पैसा लिन एजेन्ट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।