झापा । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेका प्रावधान यथावत राख्न माग गरेका छन् । सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधनका लागि पेस गरेको विधेयकमा असहमति जनाउँदै संघसहित व्यवसायीहरुले विभिन्न दलका सांसदहरूलाई भेटेर विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसहितको टोलीले एमालेका सचेतक महेश बर्तौलासहितलाई भेटेर संशोधनका लागि आग्रह गरेका छन् । यस्तै संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल तथा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेसहितका व्यवसायीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितलाई भेटेर संशोधनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले संशोधनको प्रावधान अव्यवहारिक देखिएको भन्दै ऐनको दफा १६ मा गरिएको पूर्व स्वीकृतिको विज्ञापन शुरूमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विभागलाई जानकारी दिने प्रावधान संशोधन गरी पूर्व स्वीकृति पछि पहिलोपटक नेपाली भाषाको राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी दोस्रो पटक म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले दफा ५३ मा रहेको त्यस्तो इजाजतपत्र संस्थालाई एक लाख रूपैयाँ जरिवानाको सट्टा त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही १ लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना भन्ने शब्द हटाइ हाल ऐनमा रहेको व्यवस्था यथावत राख्न आग्रह गरेका छन् ।

संघले पनि ऐनको व्यवस्था यथावत राख्न माग गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनको दफा ५३ मा प्रवेषाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च बढी लिएमा सजाय हुने व्यवस्था अन्तर्गत कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेषाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाइ त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।