हल्दिबारी । 

झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले जग्गा बर्गीकरण संसोधन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकामा केहीदिन अघि जग्गा वर्गीकरण गल्ति तथा छुटपुट भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले चर्को बिरोध गरेपछि जग्गा वर्गीकरण पुनः  संसोधन हुने भएको छ। 

नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको दबाब र आन्दोलनबाट जग्गा वर्गीकरणको कामलाई जनताको चाहाना, हल्दिबारी गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था अनुसार  संसोघन गर्न लागिएको हो। 

उक्त वर्गीकरण संसोधन गर्नका लागि निर्माण भएको, पालिका अध्यक्षको  संयोजकत्वको समितिले मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायत सरोकारवाला संग निरन्तर छलफल र  संवादबाट हल्दिबारी गाउँपालिकाका आम जनताले कानुनको परिधिभित्र रहि निबेदन मार्फत संसोधन गर्न पाउने भएका छन् । 

पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका जग्गाहरुको भूउ–पयोग वर्गिकरण गरिएकोमा कसैको जग्गा वर्गिकरणमा फरक परेको, वर्गिकरण हुन छुटेको अथवा वर्गिकरण सम्बन्धी अन्य कुनै समस्या भएमा आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर यथाशिघ्र निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । साथै जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी कुनै समस्या नभएका जग्गाधनीहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट वर्गिकरण अध्यावधिक सिफारिस लिन सकिने पालिकाले जनाएको छ। केहीदिन अगाडि  हल्दिबारी गाउँपालिकाले समेत जग्गाको जग्गाको वर्गीकरण सकेर सिफारिस खोलेको थियो। 

भूमिलाई समयमै योजनाबद्ध ढङ्गबाट अघि बनाउन नसकिएका कारण भौतिक पूर्वाधारका संरचना र सडक अव्यवस्थित हुनका साथै खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको कारण जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो । देशका उर्वरभूमिमा अन्न र तरकारीको साटो भकाभक कङ्क्रिटका घर उम्रन थालेपछि सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विसं २०७२ मा भू–उपयोग नीति र विसं २०७६ भू–उपयोग ऐन ल्याएको हो ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र  खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकण, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत सधानको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य राखेर  सरकारले भू–उपयोग नीति, २०७२ जारी गरेको हो।

सरकारले ती नीति र ऐनका आधारमा विसं २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी जग्गालाई कृषि, खनिज, औद्योगिक, वनलगायत १० किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । नियमावलीको  मूल आशय भनेको वर्गीकरण गरिएको आधारमा व्यवसाय गर्ने र त्यसैका आधारमा जग्गा पास गर्ने उद्देश्य हो । जग्गाको खण्डीकरण गर्दा कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती र अन्य क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न ऐन ल्याइएको छ  ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि भूमिको विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । मन्त्रालयले  सरकारले नीति–नियम बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, उठेको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

 नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भू–उयोगको नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख, तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा प्रयोग वा अद्यावधिक गरी भू–उपयोगको क्षेत्र छुट्याउन सक्ने अधिकार दिएको छ । कित्ताकाट नहुँदा लामो समयदेखि टुक्र्याएर जग्गाको बिक्री वितरण तथा अंशबण्डालगातका हक हस्तान्तणको कार्यसमेत रोकिँदै आएको छ ।