वित्तीय समावेशीकरण र सहारा नेपाल

समुन्नत समाज निर्माणको फराकिलो सपना देखेर मेरो गौरव, मेरो सहारा, सबैका लागि सधैका लागि भन्ने मूल नाराका साथ विगत अठ्ठठाईस वर्ष देखि मुख्यगरि मूलुकको वित्तिय प्रणालीको विकासमा जोडिदै निरन्तर अगाडि बढिरहेको सहकारी संस्था लि हो सहारा नेपाल ।

वित्तिय सेवाको पहूच बाहिर रहेका आवाज विहिन छनौट विहिन मानिसहरुसम्म उनीहरुले उपभोग गर्न सक्ने गरि सजिलो तरिकाले सेवा पुर्याएर सामाजिक, आर्थिक, भैगोलिक, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक रुपले पछाडी पारिएका मानिसहरुलाई शेयर सदस्यमा आबद्ध गरि वित्तिय समावेशीकरणको मूल र्मम अनुसार औपचारिक वित्तिय प्रणालीमा कोशी प्रदेशको छ वटा जिल्लामा ८० वटा सेवा केन्द्र मार्फत पहाड, तराई, मधेसमा जनताको जीवनस्तर उकास्न गरिवि न्यूनिकरण गर्न आर्थिक पूजि निर्माणको गतिलाई तीब्र बनाउन सहयोग गर्ने एवं विशेष गरेर महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, पिछडा वर्ग, श्रमिक किसान अल्पसंख्यक सिमान्तकृत वर्गलाई सीप, ज्ञान, र प्रविधिको माध्यमबाट वित्तिय सेवा प्रभावकारी बनाउदै आईरहेको छ ।

संस्थाले १ लाख ५७ हजार ६ सय ६ जना आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय र बहन योग्य वितिय सेवाको पहूच उपलब्ध गराउन भुक्तानी, वचत, वीमा, र कर्जालाई सुरक्षित र सहजरुपमा छिटो छरितो पारदर्शिरुपमा सेवा दिदै आईरहेको छ । १ अर्व ११ करोड २१ लाख ६६ हजार आठ सय चालिस रुपैय जगेडा कोष भएको यस संस्थाले सेवाहरुलाई वित्तिय साक्षरताको माध्यमबाट समावेशी प्रकृयाद्घारा कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । जस्मा भुक्तानी प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन, एस एम एस सेवा, ए.वि.वि.एस, विप्रशेष, ए.टि.एम, फ्रि मोवाईल बैकिङ सेवा प्रयोगमा छन यस सेवा प्रयोगकर्ता १७ हजार ७ सय पैतिस जना छन् । ए.टि.एम कार्ड ३२ हजार ५०० जनालाई वितरण गरिएको छ भने १८ हजार ८८ जनाले सक्रिय कारोबार गरिरहेका छन । वचतमा रक्षा, सन्तती, शिक्षा, किशान, आवधिक, पेन्सन, समृद्धि, सर्वोत्कृष्ट सहारा वचत लगायत १५ प्रकारका वचत खाताहरु संचालित छन जस्मा १० अर्ब ९७ करोड ९० लाख ४७ हजार दुई सय एक रुपैया निक्षेप छ ।

वचतकर्ता हरुलाई ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको आधारमा जीवन वरदान कार्यक्रम मार्फत देशका ठूलानामी अस्पतालहरुमा निशूल्क अप्रेशन सेवा, प्रेसर, सुगर, थाईराईड, कोलस्टोर लगायतका दश प्रकारका दीर्घरोगहरुमा जीवनभर आधा औषधि, डुवर टु डुवर स्वास्थ्य हेरचाह उपचार सेवा पनि प्रदान गरिन्छ । जीवन विमा अन्तर्गत सदस्यको विमा, उद्यमी सदस्यको बाख्रा गाईको पशु बिमा, गर्ने गरेको छ जस्ले ठूलो जोखिम बहन गरेको छ । प्राय अधिकांश बैकिड्ढ प्रोडक्टहरु शहर बजारको ग्राहकहरुलाई केन्द्रीत गरि ल्याउने गरिन्छ तर हाम्रो संस्थाले ल्याएको वस्तु र सेवा गाँउमुखि कृषिमुखि गरिवमुखि छ । जुन सिमान्तकृत समुदायको आवश्यकता, खाचो र माग बमोजिम छन् र नै यतिका सदस्यहरु आवद्ध भएका हुन । बस्तु तथा सेवाको प्रभावकारीताको लागि प्रत्येक सेवा केन्द्र, अनुगमन केन्द्र र मुल कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

sahara sakos

कर्जा वितरण व्यक्तिगत , सामुहिक जमानी समुहमा , धितो, विनाधितो गरि कृषि, उद्यम, आय आर्जन, आवास, उर्जा, शिक्षा स्वारोजगार क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । जस्मा ११ अर्व २० करोड ५५ लाख ७७ हजार पाच सय पचिस रुपैया लगानीमा रहिरहेको ऋण रकम छ । कर्जाको उपयोग माग गरेकै दिन घर गाउमा नै सहज र सरल तरिकाले उपभोग गर्न पाउछन । संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा वितरण प्रणालीले बैक वित्तिय संस्थाले समेट्न नसकेको गाउको दूरगम बस्तीका धितो नभएका सदस्यले सेवा पाएका छन । अर्को तर्फ समुहमा आवद्ध नभएका जो लघुवित्त संस्थाले समेत नसमेटेका मानिसहरुलाई हाम्रो संस्थाले ऋण सेवा प्रदान गरेको छ । जग्गा जमिन नहुने निमुखा सुकुम्बासीहरु पनि वचत गर्न सक्छन र ऋण चलाउन र तिर्न योग्य हुन्छन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ यस्ता नीतिले सदस्यको वितियक्षेत्रमा सहज र व्यापक पहूचको सुनिश्चिता गर्दछ । धितोको आधारमा गरिव र धनि छुट्याउने परम्परागत सोच र पद्धतिलाई भत्काई दिएको छ । समुहमा नबसी पनि विना धितो ऋण कर्जा पाउने कुरालाई निश्चित गरेको छ जहाँ लघुवित समेत नपुगेको क्षेत्रमा सहारा पुगेको छ ।

मध्यम आय भएका वर्गलाई समेटेको र सदस्य संरक्षण निति र व्यवहारमा अब्बल भएकै कारण संस्थाले स्मार्ट सर्टिपिकेट प्राप्त गरेको हो । मुलुकको औपचारिक वित्तिय प्रणालीमा ग्रामीण क्षेत्रको पहूच पुर्याउन संस्थाले सहजिकरण गरिरहेको छ । वितिय समावेशी करणलाई नेपाल सरकारले अर्थिक विकास र गरीवि निवारणको मेरुदण्ड मानेको छ । संस्थाले, स्वास्थ्य, वातावरणीय, कृषि महिला शसक्तिकरण तालिम तथा उद्यम जस्ता विभाग र विषयगत समिति युनिटहरु गठन गरि एकिकृत सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दक्ष व्यावसायिक र समुदाय र सदस्य प्रति समर्पित बनाउन प्रत्येक कर्मचारीहरुले एक दिनको कमाई र श्रम समुदायलाई छुटाएर उत्पादन र श्रम संस्कृतिमा समेत जोडिएका छन् । यसर्थ परम्परागत धितो मुखि कर्जा परिपाटीले गर्दा औपचारिक बैक वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिन वन्चित भएको वर्ग समुदायलाई हाम्रो सहाराले वित्तिय प्रणालीमा जोडेकै छ । जुन हरेका हिसावले पनि सहारा नेपालका सेवाहरु वितिय अधिकार सहितको ग्राहक मैत्री पारदर्शिता, समानता, जवाफदेहिताको साथै सुरक्षित पनि छ साथै संस्थाप्रति अपनत्व समेत बढेको पाईन्छ ।

नेपालमा वितिय समावेशीकरणको मूलभूत उदेश्य भनेको वितिय कारोबार मार्फत गरिवि निवारण गरि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु नै हो । पन्ध्रौ योजनाले वितिय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि वितिय साक्षरता प्रविधिको प्रयोग तथा सबै स्थानीय निकायसँगको समन्वयलाई प्रोत्सान्हन गर्ने कार्यलाई जोड दिएको छ । विकास रणनीति २०७४ जारी गरि वितिय क्षेत्रलाई ५ वटा समुहमा विभाजन गरि बैकिड्ढ क्षेत्र, वीमा, पूजी बजार, गैर बैक वितिय र सहकारी गरि छुटाएको छ । साथै सेवाहरुको पहूच अभिवृद्धि गर्न ६ प्राथमिकताहरुलाई किटान गरेको छ । सिमित कर्जा तथा बचत बजारलाई खुल्ला गर्ने, भूक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनिकरण क्षमतालाई वढाउने, स्थानीय स्तरमा आधारित वितिय सेवा प्रदायकहरुलाई जोड दिने, राष्ट्रिय शासन व्यावस्थामा वितिय पहूचको समर्थनमा जोड दिने, ग्राहक सशक्तिकरण सुरक्षा र शिक्षालाई सबलिकरण गर्ने भएता पनि आजसम्म वितिय आकडा हेर्ने हो भने सहकारी संस्थामा करिव २२ प्रतिशत र लघु वित्तिय संस्थामा १४ प्रतिशत नागरिकको मात्र आवद्धता रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा वित्तिय समावेशीकरण र वितिय पहूचको तीब्ररुपमा बृद्धि हुदै गएको भने अवस्य मान्न सकिन्छ ।

मूलुकमा अहिले पनि बहूआयामिक गरिव १७.४ प्रतिशत जति जनसंख्या रहेको छ । कोरोना महामारी पछि कम्तीमा १२ लाख गरिवि बढेको अनुमान छ । अझै गरिवि तिर धकेलिने सम्भावना भएका परिवार संख्या ३० प्रतिशत देखिन्छ । हालै मात्र मिटरव्याज पिडित नागरिकहरु साहू महाजनको चङ्गुलमा फसेर आन्दोलित भई सरकारले कानुन समेत निमार्ण गरि सकेको अवस्था छ । राजधानि केन्द्रीत शसक्त आन्दोलनको कारण सरकारले दुवै सदन मार्फत कानुन पारित गरि अबैध आर्थिक लेनदेनलाई कडाई गरेको छ ।

भविश्यमा मिटरव्याज पिडितहरुलाई लयमा फर्काउन सहकारी लगायत अन्य औपचारिक वितिय निकायमा आबद्ध गराएर जानु पर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ र मात्र वित्तिय समाबेशिताको सार्थकता हुन्छ ।

गरीवि अन्त्यको शीर्षकमा सरकारले ०७९।०८० को बजेटमा १३२ अर्व बजेट छुट्याएर पनि आशातित उपलब्धि हासिल भएको देखिदैन । तसर्थ मूलुकको आर्थिक संकट र तरलता व्यावस्थापन, बेरोजगारि समस्या समधान गर्न सरकारको एक्लो प्रयास प्रभावकारी नहुने हुदा सहारा जस्ता भरोसा योग्य सक्षम सहकारीहरु संगको सहकार्यमा सरकारले दीगो विकास लक्ष्य पुरा गराउने मार्गमा साझेदारी र सहकार्यमा जानु अति आवश्यक छ ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क