सुरुङ्गा । 

झापा कनकाई नगरपालिका क्षेत्रका ७ राजनैतिक दल र सर्वसाधरणको दवाबका कारण नगरले करको दर घटाएको छ ।नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी नगरवासीको सुझावपछि ७५ प्रतिशतसम्म करको दर घटाएको नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । 

कनकाई नगरले यसअघि सामान्य रकम २ सय रुपैँयाँ लिदै आएकोमा कम्तीको रकम भने ५०० अनिवार्य गरेको छ । बर्षमा एकपटक तिर्न आउने हुँदा न्युनत्तम रकम भने ५०० बनाउने भन्ने कार्यपालिकाको निर्णय गरिएकोले यसलाई यथावत राखि बाँकी सबैमा ७५ प्रतिशतसम्म कर घटाइएको कनकाई नगर प्रमुख पोखरेलले बताएका छन् । 

जसमा कनकाई नगरपालिकाले २० लाख सम्मको जग्गामा न्युनत्तम ५०० रुपैँयाँ कायम गरेको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसैगरि २० लाखदेखि ३० लाख सम्मको लागि मालपोत तथा भुमिकर ७५० रुपैँयाँ कायम गरिएको छ । ३० लाखदेखि ४० लाखसम्मको १००० रुपैँयाँ, ४० लाखदेखि ५० लाख सम्मको २००० रुपैँयाँ, ५०  लाखदेखि ७० लाखसम्मको ३००० रुपैँयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै ७० लाखदेखि १ करोडसम्म ५००० रुपैँयाँ, १ करोडदेखि ५ करोडसम्मको प्रतिहजार ५० पैसाले आउने रकम कर तोकिएको र ५ करोड भन्दा माथि जतिपनि रकमको जग्गा मालपोत र भुमिकरलाई प्रतिहजारमा ६० पैँसा कर तोकिएको नगरप्रमुख पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएका छन् । 

उनले यसरी करको दरमा यसअभिको भन्दा ७० प्रतिशतसम्म घटाइएको समेत जानकारी दिए । यसअघि कनकाई नगरपालिकाले १ करोड भन्दा माथिको जमिनको मालपोत कर भुमिकर प्रतिहजारमा २ रुपैँयाँ २० पैसा रहेकोमा त्यसलाई बढी हुन्छ भनेर १ रुपैँयाँ २० पैसा प्रतिहजारमा बनाएर कर लिन थालिसकेको अवस्थामा  राजनैतिक दल र सर्वसाधरण समेतले बढी भयो भनेर ज्ञापनपत्र लगायातको विरोध गरेपछि यस रकमलाई समेत ५ करोडसम्मको करलाई प्रतिहजारमा ५० पैसा र ५ करोडभन्दा माथिको रकमलाई ६० पैसा बनाइएको उनको भनाई छ । 

यसअघि करका लागि नागरिकलाई स्वघोषणा गर्न पाउने सुविधा हुँदा कतिपयले कर बढी तिनुपर्ने भयले जग्गाको वास्तविक अवस्था ढाटेर जग्गाको मुल्याङ्न गरिदिदा अहिलेको प्रविधिले जग्गाको वास्तविक अवस्था देखाउँदा समेत जग्गाको मुल्य १० गुणसम्म बढेको पाइएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामीलाई जनताले मतदान दिएर जिताएका हुन, । अहिले साच्चैकै जनताको दैनिकी संकटमा छ भनेर हामीले तत्काल बैठक बसेर करको दरलाई ७५ प्रतिशतसम्म घटाएका हौ’ नगरप्रमुख पोखरेलले भने। 

त्यसैगरि भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाधनीपुर्जाको रकम समेत अत्याधिक महगो भएकोले नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय समिति बनाएर हाल धनीपुर्जाका लागि बुझाउनुपर्ने रकम कसैले पनि तिर्न नसक्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख पोखरेलले बताए । ‘जग्गा धनीपुर्जाको रकम हामीले पाउने पनि होईन, तोक्नेपनि होइन, तर यो मुल्य वढी भयो हाल सरकारले तोकेको रकममा कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत घटाउनका लागि हामीले समिति बनाएरै केन्द्र सरकारलाई लेखिप ठाएका छौ, ५० प्रतिशत घटने आवश्वसन पाएका छौ हाम्रो माग ८० प्रतिशत रहेको छ’ नगरप्रमुख पोखरेलले भने । 

कनकाई नगरपालिकाले जग्गा धनीपुर्जा बितरणको कामका लागि नेपालमै सबैभन्दा धेरै काम गरेपनि आयोगले बाटो, नदि, वन भन्दै बस्ती बसेको धनीपुर्जा दिन अस्वीकार गर्दा समस्या भएको र यसलाई समेत चाँडो निकास दिनका लागि सरकारसमक्ष आग्रह र दवाब बनाइरहेकोले चाँडै धनीपुर्जाको काम सम्पन्न हुने पोखरेलको भनाई थियो । बढी रकम धनीपुर्जाको घटाउनका लागि हामीले राजनैतिक रुपमै नगरस्तरीय समिति बनाएको र दलित सुकुम्बासी र भुमिसहिन सुकुम्वासीका लागि निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने जग्गाको धनीपुर्जा बितरणको काम भइरहेको उनले जानकारी समेत दिए ।