झापा । 

वैदेशिक रोजगार ऐनले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि एक सय जना कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने बाध्यता खडा गरेपछि करोडौं लगानी गरेर सञ्चालन गरिएका म्यानपावर कम्पनीका लाइसेन्स खारेज हुने ब्यवसायीमा त्रास बढेको छ ।  बर्षौदेखि करडौ लगानीसहित मेहनत तथा अनुभव खर्चेर सञ्चालन गरिरहेको म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने डरले अहिले एकसय जना कामदारको श्रम स्वीकृति नलिएका म्यानपावर ब्यवसायी त्रसित बनेका हुन् । 

वार्षिक सय जनाको संख्या पुर्‍याएका म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने तयारीमा लाग्दा सय जनाको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका व्यवसायीको मन भने अहिले नविकरण नहुने डरले अमिलो बनेको छ । 

सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीसमेतले मन्त्रिपरिषद्ले नै सय संख्याको बाध्यता हटाएर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका कारण जसरी पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने बताउँदै आएका छन् । त्यसले सयको संख्या पुर्‍याउन नपाएका व्यवसायीको पेशामा टिकिरहने आशा भने जीवितै राखेको छ ।

विभागमा दर्ता रहेका ८ सय ९० म्यानपावर कम्पनी मध्ये जेठ मसान्तसम्ममा २ सय ४० म्यानपावर कम्पनीले सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नसकेको देखिएको थियो । उक्त संख्या कुल म्यानपावर कम्पनीको २६ प्रतिशत हो । असार मसान्तसम्म थप केही म्यानपावर कम्पनीले इजाजत नवीकरणका लागि तोकिएको सय संख्या पुर्‍याउने आंकलन गरिएको छ । तर, पनि प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसशया, साउदी अरेबिया र कतारमा देखिएको सुस्तताले धेरै व्यवसायीले अपेक्षित मात्रामा श्रम स्वीकृति लिन पाएका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि एक सय कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु खारेज हुने डरले त्रसित बनेका छन् । 

 वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसले व्यवसायीमा ठूलो तनाव उत्पन्न गरेको छ । तर उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । ऐनमा उक्त व्यवस्था गरिएकै वर्ष विश्वभर कोरोना महामारीको प्रकोप शुरू भएपछि सरकारले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएको जस्ता विभिन्न कारणले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएको थियो ।