दमक । 

कमल गाउँपालिकाले रेल्वे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले सो समस्याका बिषयमा संघीय सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग हालै संघीय राजधानी काठमाडौंमा भएको भेटघाट र गरिएको पहलका बिषयमा जानकारी गराउने उद्धेश्यले अन्तरक्रिया गरेका हुन ।

अन्तरकृयामा पालिका अध्यक्ष राईले रेल्वे पीडितहरुको समस्याबारे आफू पूर्ण जानकार भएको भन्दै यस विषयमा आफूले प्रदेश तथा संघीय सरकारका मन्त्री तथा सम्बन्धित विभागका उच्च अधिकारीहरुसँग हालै भेटघाट गरी समस्याको समाधानका लागि ठोस पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।  

उनले रेल्वे परियोजनामा राज्यले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई उचित मुआव्जा नदिए कार्यान्वयनमा चुनौती हुने पनि स्पष्ट पारे । पालिकाले रेल्वे पीडितको लगत विवरण संकलन कार्य अगाडी वढाउने उनको भनाई थियो । त्यस अवसरमा तीन वर्ष बढी देखि रेलवे परियोजनाका नाममा आफनो जग्गा रोक्का गरेर राज्यले आफूहरुलाई अन्यायमा पारेको नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

६ नम्बर वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधिहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले तीनवर्ष देखि आफूहरुको रेल्वे परियोजनाको नाममा सरकारले जग्गा रोक्का गरि हालसम्म पनि सो विषयमा ठोस निर्णय नहुदाँ आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो राखे । जग्गा रोक्का पछि परिवारवीचको अंश , बैकिङ सेवाबाट बन्चित तथा सानो आयतनमा रहेका जग्गाधनीको भने उठिबास हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ ।

रेलवे पीडित तथा प्रभावित समितिका संयोजक दीलिपकुमार संग्रौलाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा कमल ४ का पीडित जगन्नाथ खतिवडाले रेलवे परियोजनाको नाममा आफूखुशी रेखांकन गर्दा आफूहरु अन्यायमा परेको सुनाए । रेल्वेले जग्गा ओगट्दा साना जग्गाधनी अतिनै मर्कामा परेको उनको भनाई छ ।

अन्तरकृयामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत रहेका कानुन ब्यवसायी विमल संग्रौलाले रेल्वेको नाममा राज्यले जवरजस्ती आफ्नो जग्गा कब्जा गरेको भन्दै सरकारले रेल्वे खण्ड बाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने भनिए पनि त्यस कार्य आफूहरुलाई मान्य नहुने गुनासो गरे । रेल्वेले कमल ३,४ र ६ वडा प्रभावित बनाएको र त्यसमध्ये भने वडा नं ६ मा बढी ओगटेको बताईएको छ ।

अन्तरक्रियामा कमल ३ का वडाअध्यक्ष अग्नीप्रसाद कोइरालाले रेलवे परियोजना कार्यान्वयन तहमा संघीय सरकारको दुरदृष्टि नहुदाँ पीडितहरुले झनै समस्या भोग्नुपरेको औल्याए । रेल्वे परियोजनामा जग्गा मुआव्जामा मात्र करिव २२ अर्व बढी लाग्ने भएकाले आगामी वजेटमा सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश नगरे यसको प्रकृया अघि बढनेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताइएको छ ।