सप्तरी ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध नगराउने सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाकी कार्यालय प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत रेणुका साहलाई १५ हजार जरिवानासहित  बिभागिय कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–११ निवासी कैलाश माझीले सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको कार्यालयसँग सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम २०७७ फाल्गुन १४ गते सूचना माग गरेका थिए । 

तर कञ्चनरुप नगरपालिकाको कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुनको बेवास्ता गर्दै माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराए पश्चात् उक्त पालिका विरुद्ध सूचना पाउ भनी २०७७ चैत १६ गते सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो । 

पुनरावेदन गरे पश्चात् उक्त पुनरावेदन उपर सुनुवाइ भइ सूचना आयोग द्वारा २०७७ चैत्र २६ मा कञ्चनरुप नगरपालिकाको कार्यालयलाई सूचना दिन नमिल्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकोमा कुनै पनि लिखित जवाफ पेस नगरेको कारण पुनः २०७७ भदौ ३१ गते बसेको आयोगको अर्को इजलासबाट सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भइसक्दासमेत सूचना उपलब्ध नगराएको आयोगको ठहर छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ। 

र सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९२० मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको भन्ने बारे आयोगले प्रष्ट पारेको छ्न् ।

नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहलाई सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै पटकपटक कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा समेत पनि गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नु बाहेक अरु बिकल्प आयोगसँग नरहेको भन्दै उनलाई १५ हजार जरिवाना गर्दै बिभागिय कारबाही गरी पुनरावेदकलाई सूचना उपलब्ध गराई दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आदेश दिएका छ्न्।  त्यस्तै आयोगको आदेशपश्चात् पनि सूचना उपलब्ध नगराए प्रतिदिन २ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने जानकारी पनि आयोगले गराएको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायहरु बाट भए गरेका कार्यहरुको बारेमा थाहा पाउने, जान्न पाउने अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । यश बाट सर्वसाधारण नागरिक सुसूचित हुने र स्वभाविक रुपमा त्यस्ता कार्यहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने  अवस्था सृजना हुन्छ । सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका काम काजका बारेमा जान्न र बुझ्न पाउने अधिकार हुने नागरिकप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सर्वसाधारण नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनु कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई पनि कानुनबमोजिम सजाय गरिने आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताएका छ्न् ।

आयोगका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२९१० बमोजिम गरेको जरिवाना रकम असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिएको छ । उक्त फैसला मंगलबार प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ र सूचना आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासलेगरेको हो ।