बिर्तामोड ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति झापाका ब्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । झापा क्रसर उद्योग ब्यवसायी संघले बुधवार (आज) बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल क्रसर तथा उद्योग ब्यवसायी महासंघले अघि सारेका कार्यक्रमप्रति एक्यबद्धता जनाएको हो । 

सरकारको कदम नसच्चिएसम्म पुस २८ गतेदेखि झापाका सम्पूर्ण क्रसर तथा खानी उद्योग अनिश्चित कालका लागि बन्द रहने केन्द्रिय सल्लाहकार शेरबहादुर थापा र केन्द्रिय सदस्य केदार गिरीद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । आर्थिक संकटको अवस्थामा सरकारले उद्योगी ब्यवसायीलाई सहुलियत दिनुको सट्टा उद्योगहरु बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति ब्यवसायीहरुको घोर आपत्ति रहेको छ । 

मुलुकको समग्र बिकास निर्माण कार्यमा क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगकै साथ र समर्थनमा सरकारले अपेक्षित विकास निर्माणका काम गरिरहेको ब्यवसयाीहरुको भनाई छ । तर, पछिल्लो समय क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयले लगाएको अंकुशप्रति ब्यवसायीहरुको गम्भिर ध्यानाकर्ष भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

‘बर्षौदेखि विधिवत रुपमा क्रसर उद्योग दर्ता गर्दै सञ्चालन गरिरहेका थियौं’ केन्द्रिय सदस्य गिरीले भने ‘२०७१ सालदेखि उद्योगहरुको नविकरण बन्द गरेर अहिले नविकरण नभएका उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति हामी चिन्तित छौं ।’ उनले सयौंको संख्यामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका ब्यक्तिले उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी गुमाउने र राज्यले अरबौ राजश्व गुमाउनु पर्ने बताए । सरकारको निर्णयका कारण देशभर सञ्चालित क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग र ब्यवसाय बन्द हुँदा उपभोक्ता उपभोक्ताहरुमा भएको असुविधाप्रति ब्यवसायीहरुले दुःख ब्यक्त गरेका छन् । 

निर्माण ब्यवसायी संघ झापाले पनि झापा क्रसर उद्योग ब्यवसायी संघको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निर्माण ब्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेत र महासचिव पुष्पराज निरौलाले पनि प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुको जायज मागप्रति एक्यबद्धता जनाएका हुन् । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निर्माण ब्यवसायी संघको केन्द्रिय उपाध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारी, क्रसर ब्यवसायी कुमार गिरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।  झापामा वासिङ र क्रसर गरेर ३९ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले जनाएको छ