बिर्तामोड ।  

प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । सोमबार बिर्तामोडमा भएको सरोकारवालावीचको छलफलमा चिया क्षेत्रका समग्र समस्याको दीगो समाधानका लागि नीतिगत तहमै सम्वोधन हुनु पर्नेमा जोड दिइएको हो । 

चिया उत्पादक, चिया किसान, ट्रेड युनियन तथा चिया श्रमिक र चिया विकास बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित छलफलमा चिया क्षेत्रका विषयगत समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्दै समस्याको दीगो समाधान गर्न सबै पक्ष मिलेर सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

‘विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्ने प्रदेश १ कै मुख्य नगदे बालीका रुपमा रहेको चिया क्षेत्रका समस्याहरुप्रति हामी सबै सरोकारवाला गम्भीर छौं’ –सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै सबै सरोकारवालाको जोड छ– ‘चिया श्रमिक, साना तथा मझौला चिया किसान र चिया उत्पादकका समग्र समस्यालाई दीगो रुपमा समाधान गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दै समस्याको दीगो समाधानका लागि अवाश्यक नीति निर्माण गरी प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै चियालाई कृषि, पर्यटन, उद्योग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म जोड्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौं ।’ 

यसअघि झापाका मुख्य राजनीतिक दलहरुले पनि सामूहिकरुपमा चिया क्षेत्रका समस्याको दीगो समाधानका लागि अवाश्यक नीति निर्माण गरी प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी,  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र  नेकपा मालेले सामूहिक रुपमा त्यस्तो मागसहित चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नेपाली चिया विश्व बजारमा निर्यात हुँदै आए पनि सरकारको प्राथमिकतामा चिया क्षेत्र पर्न नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरे । नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तल, ट्रेड युनियन तथा चिया मजदुर नेताहरुले चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू नहुँदा श्रमिकको अवस्था दयनीय भएको बताए । चिया क्षेत्र बचाउन चिया उद्योगी र किसानलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउदै ट्रेड युनियन तथा चिया मजदुर नेताहरुले उद्योगीका प्रतिनिधि समक्ष  आग्रह गरे–‘कम से कम श्रमिकले पेटभर खाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ ।’

छलफलमा चिया श्रमिक संगठनहरुले श्रमिकका समस्याहरुबारे उत्पादक संघ समक्ष लिखित रुपमा राखेका मागहरु वार्ता, संवादद्वारा सम्बोधन गर्ने सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  तत्काल वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको हो ।  हरेक दुई वर्षमा अघिल्ला सहमति पुनरावलोकन तथा थप समस्याहरु वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान गर्ने केही वर्षदेखि अभ्यास हुदै आएको छ ।

 चिया तथा कफी विकास बोर्ड मातहतका बगानमा आगामी आर्थिक वर्षबाट श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने बोर्डका तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाइएको छ । सरकारले  बोर्ड अन्तर्गत  सात वटा बगान सञ्चालन गरेको छ । यसअघि सरकार स्वामित्वकै बगानमा कानून कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । 

 चिया क्षेत्रको समग्र समस्याको दीगो समाधानका लागि मन्त्रीसहितको सहभागितामा बृहत छलफल गर्ने र  उक्त कार्यका लागि चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडले आवश्यक समन्वय र  सहजीकरण गर्ने सरोकारवालावीच सहमति भएको छ । 

छलफलमा नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष मित्तल, कोषाध्यक्ष विनयराज पोखरेल, साना किसान चिया उत्पादक सहकारीका हर्कबहादुर तामाङ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष सन्तकुमार राई, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का इञ्चार्ज भुपाल सापकोटा, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष यज्ञप्रताप अधिकारी, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दीपक तामाङ, अखिल नेपाल चिया मजदुर संघका अध्यक्ष सीता सापकोटा,  राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख सुमन त्रिखत्री, कृषि प्राविधिक अनन्त ढुंगानाले आफ्नो क्षेत्रका विषयगत समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलको संयोजन संवाद समूह झापाले गरेको थियो ।