हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न कालखण्ड, समय र परिवेशमा राष्ट्रियता, स्वाधिनता अनि सार्वभौमसत्ताको सवाल गंभिर ढंगले उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषय उठ्नु र उठाउनु मनासिब नै हुन्छ । मुख्यतया, वि.सं. १८७२ मंशिर १९ गते इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको अपमानजनक सुगौली सन्धिमा तत्कालिन विशाल नेपालले करिब दुई तिहाई भूमि गुमाउन पुग्यो । तत्पश्चात राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता अनि अखण्डता भारतीय विस्तारवादको अनन्त उत्पीडनमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म निस्सासीरहेको छ जसले आम देशभक्त नेपालीलाई असह्य पिडामात्र दिएन यो एक जिवन मरणकै बिषय बन्न पुग्यो । फेरिपनि, हालसम्म यस्ता दर्जनौं असमान सन्धि-संझौताहरू भईसकेका छन् । विगतका केही राष्ट्रघाती सन्धि-संझौताहरूलाई नियाल्दास्
- सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भई महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण कार्य शुरु भएको थियो ।
- सन् १९५० नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर भयो जसको अधिकतम लाभ भारतलाई हुन पुग्यो, नेपालको हितमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
- २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सोही सम्झौताअनुसार २०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन भयो । ५६ ढोका रहेको कोसी ब्यारेजको सञ्चालन भारतले १९९ वर्षसम्म गर्ने सहमति भयो । जसको सञ्चालन गर्ने जिम्मा भारतकै मातहतमा पारियो ।
- वि.सं. २०१६ मंशीर १९ का दिन नेपाल र भारत सरकारबीच भएको गण्डक परियोजना तथा जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौता भयो । यो संझौताले भारतलाई गण्डकी नदि पनि बेच्यो ।
महाकाली सन्धि विशेषस्:
- नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच २०५२ माघ १९ गते सम्पन्न भएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई महाकाली सन्धि भनिन्छ ।
- तत्कालिन राष्ट्रघाती टनकपुर संझौताकै कडीका रुपमा भएको महाकाली सन्धी पारित गराउन हालका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र केपी ओलीको अहम् भूमिका थियो ।
- नेपालले २०५३ असोज ४ गते उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको थियो । त्यस बेला कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । एमालेले २०५२ चैत २० गते केपी ओलीको संयोजकत्वमा सन्धि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल संयोजक ओली र जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबराबीच त्यसबारे पटक–पटक पत्राचार भएको थियो । एमालेले उठाएका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय राजदूत केभी राजनबीच पनि पत्राचार भएको थियो ।
- नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएको थियो ।
- राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको परिणाम स्वरूप आज टनकपुर, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा भारतीय विस्तारवादले नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यो सन्धि अनुसार हाम्रो जलसम्पदा हाम्रो अनुकुलतामा उपभोग गर्न नपाउने अनि हाम्रै जलशक्तिबाट उत्पादित विद्युत शक्ति भारतबाट किन्नु पर्ने विडम्बना । यो सन्धिले कोशी गण्डक संझौतामा जस्तै नेपाली जलसम्पदामा भारतीय ब्रम्हलुटको सुनिश्चित उपाय तय गरेको छ । कोशी गण्डक संझौताले वर्षेनी निम्त्याउने विपति महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन पश्चात गुणोत्तर वृद्धि हुनेछ ।
यसरी भारतसँगको प्रत्येक सन्धि संझौतामा हाम्रो नदि-नालाहरू भारतालाई बेचिएको छ । भारतीय विस्तारवादले हाम्रो अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू वैधानिक तवरले लुटीरहेको छ ।
MCC प्रकरण सँगसँगै नेपाली राष्ट्रियताको गर्मागर्मी बहसले सडक, सदन र सरकार तातियो । अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति राष्ट्रहरूबिच पनि वाकयुद्ध चल्यो । हामी आम नेपाली आमाका सन्ततिहरूले अमेरिकन साम्राज्यवाद अनि भारतीय विस्तारवादको विरूद्धमा तुफानी संघर्ष गर्यौं । अन्तत: MCC विरूद्धको संघर्ष पूर्णतया सफल पनि हुन सकेन, विफल पनि भएन । आम नागरिकको आन्दोलन, संघर्षकै जोडबलमा व्याख्यात्मक घोषणा (Interpretive Declaration) जारी हुन पुग्यो, जसले MCC को दाह्रा नङ्ग्रा थुत्ने र बैधानिक लगाम लगाउने काम गरेको छ । संघीय संसदबाट गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले MCC संझौताको विभिन्न धारा, दफा र अनुसूचीहरूमा भएका आपतिजनक एवं अस्पष्ट प्रावधानहरू (Provisions) लाई भियना अभिसन्धी (Vienna Convention on the Laws of Treaties 1969) अनुरूप राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा स्पष्ट व्याख्या विश्लेषण गरी MCC संझौताको एउटा वैधानिक अंगको रूपमा पारित गर्यो । उदाहरणको रूपमास MCC संझौताको सबैभन्दा आपतिजनक एवं अस्पष्ट प्रावधानहरूमध्ये धारा ७ को दफा ७।१ मा भएको प्रावधान हो जुन देहाय बमोजिम छ स्
ARTICLE 7.
ENTRY INTO FORCE
Section 7.1 Domestic Requirements. The Government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this Compact to enter into force. The Parties understand that this Compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.
धारा ७.
संझौता लागू हुने
दफा ७.१ आन्तरिक शर्त प्रस्तुत संझौता लागू गर्न आवश्यक अन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरूवात गर्नेछ । प्रस्तुत संझौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत संझौता र नेपालको घरेलु कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।
उपरोक्त दफा ७.१ मा भएको प्रस्तुत संझौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत संझौता र नेपालको घरेलु कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।ु भन्ने वाक्यांशले MCC संझौता नेपालको मूल कानून संविधान भन्दा पनि माथि हुन सक्ने भन्ने सामान्य बुझाई हुन्छ । यदि संझौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा नै MCC संझौता हाम्रो संविधान भन्दा पनि माथि हुन गयो भने वास्तवमै हाम्रो स्वाधिनता संकटमा पर्न जान्छ । यस्तो अस्पष्ट राष्ट्रघाती प्रावधानलाई प्रस्ट्याउन जरूरी थियो जुन ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा "९. नेपालको संविधान संझौताभन्दा माथि रहनेू भन्ने व्याख्याले स्पष्ट पारेको छ । प्राय अन्य विवादास्पद प्रावधानहरूलाई ११ बुँदे वैधानिक व्याख्यात्मक घोषणाले समेटेको छ । सारत्वस् यसले MCC संझौतालाई एउटा आर्थिक सहयोगको परियोजनामा मात्र सिमित गरीदिएको छ । परिणामतस् MCC कार्डको मद्दतबाट अग्रगामी गठबन्धन भत्काएर प्रतिगमन दोहोर्याउने प्रतिक्रान्तिका मतियारहरूको अभिष्ट पुरा हुन सकेन । हुबहु MCC संझौता पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको वफादार सुसारे बन्ने उत्कट चाहना चकनाचुर भएको छ । प्रचण्ड लगायतको गठबन्धनले सरकारबाट बाहिरिएर सडकमा आउँदा पनि आखिर राष्ट्रघाती MCC संझौता केपी ओली र शेर ब। देउबाले संझौता पत्रलाई सामान्य धुलो टकटकाएर ध्वनी मतले पास गरेरै छाड्थे । परिणामतस् देश र जनताले अकल्पनीय क्षति व्योहोर्नु पर्थ्यो । समस्या सडकमा होईन सदन र सरकारमा निहित थियो । टाउकोमा भएको ट्युमर खुट्टाको खिल झिकेर निको हुँदैन, टाउकोकै उपचार गर्नु पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरूरी छ । तसर्थ, सदन र सरकारमा भएको समस्याको निदान र उपचार त्यहीँबाट गरिनु पर्थ्यो, गरियो । यसले गठबन्धनका नेता नेतृत्वहरूको सही समय, सही ठाउँमा सही निर्णय (Right time, right place, right decision) गर्न सक्ने कुशल क्षमता उजागर गरेको छ । गठबन्धनको यो रणनीतिक निर्णयले MCC संझौताबाट हुनसक्ने अवश्यंभावी (Inevitable) अधिकतम क्षतिलाई न्युनतम विन्दुमा पुर्याएको छ जुन सामाजिक(राजनीतिक खेलको सिद्धान्त (Socio-political Game Theory) अनुसार अधिकतम सामाजिक क्षतिपूर्ति हो । बाँकी संझौताको कार्यान्वयनले निर्देश गर्नेछ ...।
नेपाली राजनीतिमा बेला(बेला केही व्यक्ति विशेषहरूले चुनावी अभियानमा भोट भजाउन राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण केपि ओलीले भारतीय नाकाबन्दीमा नेपाली जनतामाझ आफूलाई महान राष्ट्रवादी भनेर चिनाउन सफल भएसँगै नेकपाको करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार प्रमुख बन्न सफल भए । तर तत्कालिन प्रम हुँदा २०७७ कार्तिक ५ गते मध्यरातमा भारतीय विस्तारवादी खुफिया एजेन्सी रअ (RAW) को प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँगको गोप्य बालुवाटार भेटवार्तापछि नाकाबन्दीको राष्ट्रवादी नाटक नाटकमै सीमित रहयो सुपरहिट फिल्म बन्न सकेन । अन्तत: गोप्य गोयल वार्ता लगतै सर्वोच्च संघीय संसदको दुई-दुई पटक विघटन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ च्यातेर मृत निरंकुश राजतन्त्रलाई अमृत जल छर्किने केपि बाको दुस्प्रयासले भारतीय अतिहिन्दुवादी विस्तारवादको डिजाईनमै ुनाकाबन्दी नाटकु मञ्चन गरिएको तथ्य प्रमाणित हुन पुग्यो ।
यतिबेला MCC संझौताका कारण राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता अनि अखण्डताको संवेदनशील मुद्धा चरमोत्कर्षमा उच्छालिएको छ । स्वतस्फूर्त नागरिकहरू राष्ट्रियताको बहसमा आफ्नो तार्किकता तिखारी रहेका छन् । मूलत नेपाली राजनीतिमा बहस पैरवी भईरहेको राष्ट्रियताको भावलाई #संघीय_लोकतान्त्रिक_गणतन्त्र_बचाउने #समावेशी_राष्ट्रियता (Inclusive Nationality) र #मृत_निरंकुश_राजतन्त्र_व्युँताउने #गैरसमावेशी_राष्ट्रियता (Exclusive Naionality) गरी दुई धारमा खुट्याएर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समावेशी प्रजातन्त्र (Inclusive Democracy)को प्रत्याभूति हुन्छ जहाँ विभिन्न जात(जाति, भाषा-लिपी, संस्कार-सँस्कृति, धर्म-परम्परा, वर्ग-समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गहरूको संरक्षण संवर्द्धनको सुनिश्चितता हुन्छ । यि विविध पहिचानहरूलाई ३आन्तरिक)राष्ट्रियता ९म्यmभकतष्अ ल्बतष्यलबष्तिष्भक० भनिन्छन् । कुनै पनि देशमा ३आन्तरिक)राष्ट्रियता बलियो भयो भने मात्र त्यो देशको ३बाह्य)राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । यसर्थ, वर्तमान युगिन परिवर्तन र उपलब्धि बचाउने राष्ट्रियताले मात्र हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियतालाई समृद्ध बनाउँदै सिङ्गो राष्ट्रको बाह्य राष्ट्रियता दर्विलो अनि गर्विलो बन्नेछ । ३समावेशी)राष्ट्रियता ९क्ष्लअगिकष्खभ ल्बतष्यलबष्तिथ० बहुलबादमा आधारित आधुनिक लोकतन्त्रको मेरूदण्ड हो, नेपाली समाजको प्रधान विशेषता हो । यसको बचाऊ, विकास र विस्तार अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
जबकी #मृत-निरंकुश-राजतन्त्र-व्युँताउने #गैरसमावेशी-राष्ट्रियता (Exclusive Naionality) ले एउटा सिमित व्यक्ति, वंश, जाति, धर्म, भाषा-लिपी, संस्कार-सँस्कृतिलाई मात्र समृद्ध बनाउने भएकाले आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर हुन गई सिङ्गो राष्ट्रको बाह्य राष्ट्रियता धरासयी बन्दछ । महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस-आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन, पूर्वको लिम्बुवान(कोच आन्दोलन मार्फत आम नेपाली जनताहरूको त्याग, बलिदान र संघर्षको एकिकृत दस्ताबेज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ च्यातेर २०४७ सालको एकात्मक निरंकुश संविधान व्युँताउने दिवा सपना देख्ने प्रतिक्रान्तिका मतियार प्रतिगमनका नायकेहरू निरंकुश शाह वंशीय राजतन्त्रको विद्रुप कालो इतिहासलाई धोई पखाली सुन्दर देखाउने अभिनय गरिरहेका छन् । ुनेपाली राष्ट्रियताको एकमात्र धरोहर राजतन्त्र होु भन्ने भ्रम छर्दै युगिन परिवर्तनका महान सारथीहरूलाई निकृष्ट विद्रुपीकरण गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।
यहाँ को कति राष्ट्रवादी भन्ने सन्दर्भमा प्रामाणिक इतिहास साक्षी छ जसलाई देहायनुसार इमानदार समिक्षा गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ:
- असमान र अपमानजनक सुगौली सन्धि मार्फत करिब २/३ भूमि गुमाउँदै राष्ट्रिय स्वाधिनता अनन्तकालसम्म बन्धक राख्ने शाही राजा महाराजाहरूकै कारण नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनता अखण्डता भारतीय विस्तारवादको अन्त्यहिन उत्पीडनको चक्रब्युहमा फँसेको छ ।
- २०११ वैशाख १२ गते कोशी सम्झौता मार्फत १९९ वर्षको लागि कोशी नदी र वि.सं. २०१६ मंशीर १९ गते गण्डक संझौता मार्फत गण्डकी नदी भारतलाई बेच्ने तत्कालिन राजा महेन्द्र महान राष्ट्रवादी भन्नु राष्ट्रियताको उपहास बाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
- २०५२ माघ १९ गते सुगौली सन्धि पश्चात सबैभन्दा बढी विवादास्पद राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि हुँदा तत्कालिन राष्ट्र प्रमुख सेनाधिपति परमाधिपति श्री ५ विरेन्द्र वीर विक्रम शाहादेव कहाँ के हेरेर बसिरहेका थिए रु जसले चाहेका भए यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि तुरून्त खारेज गर्न सक्थे ।
- नेपालका विभिन्न मठ(मन्दिर, गुम्बाहरूमा भएका ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका मूर्ति तथा वस्तुहरू, बहुमूल्य खनिज सम्पदाहरूको चोरी तस्करी गर्ने, नारायणहिटीमा नरसंहार मचाएर आफ्नो राजकीय अस्तित्व आफैं सिध्याउने ज्ञानेन्द्र शाह अनि लोकप्रिय गायक प्रविण गुरूङको हत्या गर्ने हत्यारा गँजेडी पारसलाई विष्णुको अवतार मान्ने कथित महान राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई देख्दा नेपाली राष्ट्रियता मौन अनि लज्जित छ ।
भोट भजाउने खोक्रो राष्ट्रवाद विस्तारवादी(साम्राज्यवादी दलालहरूको भयानक स्वरूप हो भन्ने तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको वास्तविकता हो । इतिहासको समिक्षाबाट पाठ सिकौं१ निस्वार्थ राष्ट्रवादको पहिचान गरौं११ राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता अनि अखण्डताको रक्षा गरौं १११
- एन पि वनेम
भद्रपुर-२, झापा
_1642945611.jpg)
