• सुदिप गिरी 
  

हल्दिबारी । 

प्रत्येक स्थानीयतहमा ‘सार्वजनिक सुनवाई’ कार्यक्रम गरिनाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी काममा कतिको जनतासँग खुल्ला, पारदर्शी र जनउत्तरदायी छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

 झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कतिको खुल्ला, पारदर्शी र जन उत्तरदायी छन् भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना नगरिनु । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा तथा नियमावलीको नियम ३ मा सार्वजनिक निकायहरूले सक्रिय सार्वजनिकीकरण अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले निम्न लिखित सूचनाहरू ३÷३ महिनामा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । साथै नियमितरुपमा प्रकाशन वा प्रवाह पनि गर्नुपर्दछ ।

ती नियमहरु निम्न छन्  :

१) सम्बन्धित निकायको स्वरुप र प्रकृति तथा निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

२) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण तथा निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

३) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी तथा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

४) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी तथा निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

५) सम्पादन गरेको कामको विवरण तथा सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

६) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

७) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

८) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को विवरण

९) सार्वजनिक निकायको कुनै वेवसाइट भए सोको विवरण

१०) सार्वजनिक निकायको सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भए सोको विवरण

११) सार्वजनिक निकायले कुनै वैदेशिक सहायता ऋण, अनुदान आदि लिएको भए सोको विवरण ।

१२)सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनहरू

१३) सार्वजनिक निकायले कुनै सूचना संरक्षण गरी राख्न वर्गीकरण गरेको भए त्यस्ता सूचनाको नामावली विवरणहरू ।

तर यस्तो विवरणहरू प्रायः धेरै विवरण प्रकाशित गरिएको छैन, कार्यक्रम तथा योजनाहरूबारे सार्वजनिक सूचना कुनै–कुनै कार्यक्रमको मात्र गरिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गाउँपालिका र वडा कार्यालय कसैले गरेको पाइदैन । 

हल्दिबारी २ का स्थानीय युवराज श्रेष्ठले कार्यकालको अन्तिममा आइ पुग्दासम्म नागरिकको गुनासो जनप्रतिनिधिले नसुनेको गुनासो गरे उनले भने ‘नागरिकको नत गुनासो सुनेका छन्, नत सूझाव नै लिएका छन् ।’ उनी थप गर्दै भन्छन् ‘सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गर्दा नागरिकको तहबाट गाली मात्रै सुन्नुपर्ने डरले गाउँपालिका अघि सरेको छैन ।’ उनले जनप्रतिनिधीले गाली सुन्नैपर्ने बताए । गाली नसुने संस्थाको काममा सुधार नआउने उनले बताए । अहिले आफ्नै सुरमा अघि बढिरहेका कार्यालय र संस्थाहरू नागरिकको गुनासो, सूझाव र गालीबाट सहि ट्रयाकमा अवश्य आउने उनको दावी छ । 

सार्वजनिक सुनुवाई गर्न डराएको स्थानीय तहले तत्काललै आम सर्वसाधारण नागरिकको पक्षको  सूझाव लिन जरुरी छ । होइन भने, अहिलेसम्मको कामको कुनै अर्थ हुने छैन । स्थानीय तहबाट धेरै काम भएका छन् । भए गरेका कामको बारेमा प्रतिक्रिया जरुर लिनुपर्छ । कामको समिक्षा पनि सार्वजनिक सुनुवाईबाट गर्न सकिन्छ । बाटो बनाउने ठेकेदारले कस्तो बाटो बनाएको छ ? 

३ नं.को वडा कार्यालय भवन कस्तो बनाएको छ, कर्मचारीले नागरिकलाई कसरी सेवा, सुविधा दिइरहेका छन् ? जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षा गरे अनुसारको काम भइरहेको छ÷छैन ? आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने के के हुन ? सबै कुरा सार्वजनिक सुनुवाईबाट थाहा हुन्छ । यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मनलाई दह्रो बनाएर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने जर्मर्को गरून् । होइन, भने आम नागरिकले तपाईंहरूको कामको कार्यालय मै प्रश्न सोध्न आउनेछन्, दवाब अझ बड्ने छ । 

त्यस्तै हल्दिबारी–३ का स्थानीय जनक लामाले हल्दिबारी गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित संघ, संस्था, उपभोक्ता समितिले समेत उनीहरुले गरेको कामको सार्वजनिक सुनुवाई गरेको प्रायः नपाइने बताएका छन् । 

‘सार्वजनिक सुनुवाई गरेको दावी गरेपनि उनीहरुले आफु अनुकुल गरिएको हुन्छ’ उनले भने ‘सार्वजनिक सुनुवाईको मापदण्ड पालना गरिएको छैन ।’ उनका अनुसार  सुटुक्क, केहि नजिकका मान्छे बोलाएर कार्यक्रम सिध्याइएको हुन्छ ।  यातः माइन्युट तयारी गरी दुई जनाको घर घरमा डुलाई हस्ताक्षर संकलन गराउने गरेको हुन्छ । यसमा पालिकाले समेत अनुगमन र नियमन गरेको पाईदैन ।

यसरी जनताहरूको यस्तो गुनासो आएपछि हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष रबिन्द्र लिङ्देन समक्ष प्रस्न राख्दा उनी भन्छन् ‘सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम जनताले अत्यन्तै खोजेको कार्यक्रम हो ।, तर पनि कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतहरूको अत्याधिक सरूवा भएका कारण र हामी जनप्रतिनिधिहरूको खासै ध्यान नपुगेको कारण हल्दिबारीको हकमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने काम ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे । ‘अब चाडपर्वहरू पनि सकिदै गएकाले अब म आफैं सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु’ उनले भने ‘आफ्नो तर्फबाट पहलकदमीमा लाग्छु, अब छिटै यस्तो कार्यक्रम आयोजना हुन्छ, जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सुन्छौ जवाफ दिन्छौं ।’ 

वास्तवमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम यस्तो राम्रो कार्यक्रम हो जुन सानो खर्चले जनप्रतिनिधिलाई अझ लोकप्रिय र जनताप्रति जबाफदेहि र जिम्मेवार बनाउछ । यसले पार्दर्शिता र सुशासनमा समेत ल्याउन मदत गर्छ ।