• सुदिप गिरी 
  

हल्दिबारी । 

झापा हल्दिबारी गाउँपालिका  वडा नं.–३ मा रहेको रातमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पछिल्लो समय स्थानीय उपभोक्ताको आय–आर्जनको माध्यम बनेको छ ।

२०६२ सालमा सामुदायिक वनका रूपमा जिल्ला वन कार्यालय झापाले स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गरेको थियो । 

रातमाटे सामुदायिक वनले जिल्ला वन महासंघ झापाबाट नगद ७ हजार रुपैयाँसहित उत्कृष्ट वनको पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको छ । पहिलेका वर्षहरूमा वनलाई वृक्षारोपण, वन गोडमेल, झाडी सफाई गर्दै वनको हेरचारमै उपभोक्ताहरूको दिन बित्यो ।

 तर, समयसँगै सधैं उपभोक्तालाई वन संरक्षणमा मात्र लगाउन भन्दा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक ठानेर वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले जिल्ला वन कार्यालय झापा र फरेस्ट ऐक्सन नेपालसँग समन्वय गरी करिब ८ बिघाहा सामुदायिक वनलाई जोतखन गराई माटो तयारी गरेर स्थानीय ईच्छुक उपभोक्ताहरूलाई बेसार, अदुवालगायत तरकारी खेती गर्नका  लागि आव्हान गरिएको थियो ।

 तयारी माटोमा उन्नत बीउ पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपछि उपभोक्ताहरू समेत आकर्षित भए । अहिले सामुदायिक वनमा १ सय ३ उपभोक्ताका परिवारहरूले बाली लगाएका छन् ।

पहिलो वर्ष त्यसमा पनि जङ्गलको मलिलो माटो अर्गानिक, बिसादि रहित नगदेबालीका रूपमा बेसार र अदुबा अहिले लह–लह भएको छ । अब यहाँ उत्पादन भएको बालीलाई सामुदायिक वनलेनै उचित मूल्यमा उपभोक्ताबाट खरिद गरी बिक्री वितरण गर्ने योजना रहेको रातमाटे वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष खड्काले बताए ।

  ‘हाम्रो वनमा ठूलो बुढो भएको रूख खासै छैन’ अध्यक्ष खड्काले भने ‘ वनको अन्य आम्दानीको श्रोत पनि केहि छैन, सधैंभरी उपभोक्तालाई जङ्गल कति रेखदेखमा मात्र लगाई रहनु उनीहरूका निम्ति पनि त केहि न केही हुनुपर्ने भन्ने लाग्यो, सोहि अनुसार यो काममा वन समूह अघि बढ्यो ।’ उनका अनुसार हाल उपभोक्ता खुसी र दङ्ग छन् ।

पहिले पहिले नत दाउरा नत घाँसपात नत काठ कहि पाइदैनथ्यो’ चन्द्र रेग्मी भन्छन् ‘ डिउटी गस्ती मात्र गर्नु पथ्र्यो, अब भने बेसारबाट आम्दानी लिने छौ ।’ अर्का उपभोक्ता युवराज गिरीका अनुसार शुद्व र अर्धानिक  बेसार र अदुवा अगाएका छौं । ‘यसलाई  नत हात्तीले क्षति गर्छ नत बदेल,किरा फटयांग्रोलेनै बाली पनि सुरक्षित छ’ गिरीले भने ‘आश छ राम्रो आम्दानी हुन्छ ।’

रातमाटे वनको यो काम हल्दिबारीका अन्य  सामुदायिक वन समूहहरूका लागि नमुना बन्न सक्ने उपभोक्ताहरुको भनाई छ ।यस्ता उत्पादनशिल कार्यमा लाग्ने सामुदायिक वनहरूलाई वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले प्रोत्साहन स्वरूप केहि आर्थिक र प्राबिधिक सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।