मेचीनगर । 

  झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको  छिमेकी नगरपालिका विर्तामोडको हरियाली सामुदायिक वनदेखि मेचीनगरको चारआली वन खण्डहुदैँ मागुरमाडी वन मुल खण्ड ५७ दशमलव ७ किलोमिटरमा सर्भेको काम सम्पन्न भएको छ ।

 जंगली हात्तीले मच्चाएको उपद्रो नियन्त्रणका लागि ‘इलेक्ट्रोनिक फेन्सिङ’ विद्युतीय तारवार निर्माण गर्नका लागि २० दिनअघिदेखि प्राविधिकको टोलीले सो क्षेत्रमा सर्भे गर्ने कमा शुरु गरेको थियो । विद्युतीय तारवार गर्न क्षेत्र निर्धारणका लागि ‘स्ट्रिङ इञ्जिनियरिङ्ग प्रालि’ले सर्भेको जिम्मा पाएको थियो । प्रालिले समयमै सर्भेको काम सम्पन्न भएको सर्भेयर सञ्जय मिश्रले जानकारी दिए । काम सम्पन्न पछि टोली काठमाण्डौं फर्केको छ ।

उनका अनुसार विर्तामोड नगरपालिकाको हरियाली सामुदायिक वन हुँदै मेचीनगरको प्रगति सामुदायिक वन मेचीनगर—१२, हातेमालो सामुदयिक वन मेचीनगर— १४, थोप्लेविराम सामुदायिक वन मेचीनगर— ९, माथिल्लो मागुरमाडी मेचीनगर— ९ को वीट नम्बर १ र २,वासबारी सामुदायिक वन मेचीनगर— ११, कालिका सामुदायिक वन मेचीनगर— १२, आदर्श सामुदायिक वन बुद्घशान्ति —३, नवज्योति सामुदायिक वन वन बुद्घशान्ति, पाचपोखरी सामुदायिक वन बुद्घशान्ति —५, बहुवन सामुदायिक वन मेचीनगर— ३, तेलपानी सामुदायिक वन मेचीनगर—३ को क्षेत्रमा सर्भेको काम सम्पन्न भएको मिश्रको भनाई छ ।

सर्भे टोलीले त्यसक्षेत्रमा पर्नेमा वस्ती तथा पर्यटकयि स्थल र सामुदायिक वनका कार्यालयहरुलाई बाहिर पारेर तथा हात्तीका लागि वैकल्पिक बाटो राखेर चुरेक्षेत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर सर्भे गरेको थियो । मेचीनगर नगरपालिका र यस क्षेत्रका सांसदहरुको लामो प्रयास पछि ‘इलेक्ट्रोनिक फेन्सिङ’ विद्युतीय तारवार निर्माण कार्य हुन लागेको हो । केहीदिनअघिमात्र मेचीनगर नगरपालिकाको सभाकक्षमा मानव हात्ती द्वन्द व्यवस्थापन लागि यसक्षेत्रका १ नम्बर प्रदेश सभा सदस्य, बुद्घशान्ति गाउँपालिका, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष  नगरका जनप्रतिनिधिहरु, डिभिजन वन कार्यालय झापा, कोषका प्रतिनिधि, नगरभित्र रहेका विभिन्न सामुदायिक वन, नेपाली सेना तथा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको थियो । सोहि अनुसार प्राविधिकको टोलीलेले सर्भेको काम थालनी गरेको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले बताए ।

 चारआली वन खण्डदेखि मागुरमाडी वन मुल खण्डसम्मको ६ दशमलव ३४ किलो मिटर र मागुरमाडी वन मुल खण्डको ५१ दशमलव ३६ किलोमिटरमा हुने तारवार निर्माणक लागि क्रमागत वजेट अनुसार वन मन्त्रालयको हाल ३ करोड रुपैयाँबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कामको थालनी गर्ने योजना रहेको छ ।