झापा । 

सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको असोज १० गते सम्पन्न निर्वाचनमा धाधली भएको सम्बन्धमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी परेको छ । सो उजुरीमाथि कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले सम्बन्धित संस्था र निर्वाचन प्रयोजनार्थ गठन गरिएको उपसमितिलाई सात दिने जवाफ तथा आवश्यक कागजात माग गरेको छ।

कार्यालयले उजुरीकर्ताले उठाएका विषयमा सहकारी संस्था तथा निर्वाचन उपसमितिको यथार्थ राय–प्रतिक्रिया के कस्तो रहेको छ भन्ने स्पष्ट जवाफसहित प्रमाणित कागजातहरू पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। कार्यालयले माग गरेका कागजातमा निर्वाचन उपसमिति गठन गरिएको निर्णय र प्रक्रिया, संस्थाको अद्यावधिक निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका, असोज १० गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि गठन गरिएको निर्वाचन समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरू रहेका छन्।

त्यसैगरी निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव खुल्ने प्रमाणित कागजात र उजुरीकर्ताले दाबी गरेका अन्य विषयहरूको खण्डन वा पुष्टि हुने आवश्यक आधिकारिक प्रमाणसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ। यसअघि सहारा नेपालको निर्वाचनका विषयमा परेको उजुरीमा निर्वाचनमा कर्मचारीको प्रयोग गरी संस्थाको साधनस्रोत दुरुपयोग गरिएको, उम्मेदवारमाथि दबाब दिइएको, समूह तथा सदस्यहरूबीच चिट तथा पर्चा बाँडिएको, निर्वाचन प्रक्रिया एकपक्षीय बनाइएको लगायतका विषय उठाइएको थियो।

उजुरीमा संस्थाको संशोधित विनियममा पद सिर्जना गरिएको, केही पदका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभवसम्बन्धी प्रावधान परीक्षण नगरी उम्मेदवारी कायम गरिएको र सदस्यहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी पर्याप्त सूचना नदिएको दाबीसमेत गरिएको छ। प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार भूपेन्द्र खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यी विषयमा स्पष्ट जवाफ र आधिकारिक प्रमाण माग गरिएको हो। पत्रको बोधार्थ उजुरीकर्ता अर्जुन उप्रेतीलाई समेत दिइएको छ। सो उजुरी सहाराका सदस्य महेन्द्रप्रसाद खरेलले समेत दिएका थिए । 

कार्यालयले माग गरेका कागजात र प्राप्त हुने जवाफका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूबारे थप प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। यसका आधारमा हेर्दा चुनाबी प्रक्रियामा निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल, दिपेन्द्र भट्टराई र नारायण पौडेलको बदनियत देखिको बताइएको छ । निर्वाचनलाई उनीहरुले निस्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न नसकेको र एक पक्षलाई च्यापेर चुनाब जिताएको आरोप लागेको छ । 

असोज १५ गते सो पत्र प्राप्त भएपनि आदेश विपरित निर्वाचन समितिले नयाँ समितिलाई सोह्र गते बिहानै सफत गराएको बुझिएको छ । यसरी बिबादित समितिलाई सपथ गराउनुमा बदनियत देखिएको अध्यक्ष पदका उमेद्वार उपेन्द्रप्रसाद ओलीले बताएका छन् ।