झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कुशल कूटनीतिक प्रयासद्वारा मलेसिया रोजगारलाई निरन्तरता दिने भूमिका खेल्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्व र संघको नेतृत्व समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्मानित, पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दत्तचित्त रहेको बताएका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयको स्प्रिटलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले आत्मसात् गरेर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा नेपाल सरकारको सहमति बिना नै २५ मुख्य र उनीहरू मातहत १० गरी २७५ नेपाली म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरिएपछि मलेसियाको रोजगारीमाथि अन्योलता गहिरिएको छ । उनीहरूमध्ये २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीलाई गत २२ अगस्टदेखि विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीबद्ध गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत एफडब्लुसिएमएसमा नाम समावेश भएका म्यानपावर कम्पनीको मागपत्रमा पूर्वस्वीकृति र नेपाली दूतावास, मलेसियामार्फत प्रमाणीकरण रोक्दै प्रणालीबाट नाम फिर्ताका लागि दबाब दिइरहेको छ ।

मलेसियामा विदेशी कामदारहरूको भर्नाको समग्र प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न एफडब्लुसिएमएस प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, त्यसमा नेपालसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेखित संयुक्त कार्यदलमा समेत छलफल नगरी नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि श्रम मन्त्रालय त्यसको विरोधमा उभिएको छ । 

सरकारको विरोधका कारण मलेसियाबाट नयाँ मागपत्र आउन सकेका छैनन् । संघले जति चाँडो नीतिगत सुधार हुन्छ, त्यति नै चाँडो सुधारिएको वैदेशिक रोजगारको अपेक्षा गर्न सकिने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तदारुकताका लागि आग्रह गरेको छ । संघले मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा भएको एकाधिकारको प्रयासलाई निस्तेज बनाउन श्रम मन्त्रालयले यसपटक खेलेको भूमिकालाई अभूतपूर्व रूपमा सकारात्मक ठानेको बताएको छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले कुशल कूटनीतिक प्रयासद्वारा मलेसिया रोजगारलाई निरन्तरता दिने भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको संघका अध्यक्ष खत्रीले बताए । अदक्ष नेपाली श्रमिकका मुख्य गन्तव्य मलेसियामा लगभग ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।