झापा । 

उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ। बजारको खोजी पनि भइरहेको छ। तर उत्पादनलाई सीमापारि पुर्‍याउने बाटो सहज छैन। वनजन्य वस्तुदेखि चिया, सुपारी, मह, छुर्पी र दूधसम्मका उत्पादनमा कोसी प्रदेशले ठूलो सम्भावना बोके पनि कानुनी जटिलता, गुणस्तर परीक्षण, भन्सार प्रक्रिया र सीमा नाकाको अव्यवस्थाले निर्यात व्यापारलाई अपेक्षित गति दिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी व्यवसायी, किसान, सरकारी अधिकारी तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूले उत्पादन बढाउने योजनासँगै निर्यातका क्रममा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा झापालाई केन्द्र बनाएर कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भइरहेका वस्तुको सम्भावना र ती वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउँदा देखिएका अवरोधबारे छलफल भएको थियो।

सहभागीहरूले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर, परिमाण र बजारको सम्भावना भए पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयन प्रणालीबीच तालमेल नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त लागत र झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताए। झापामा वनजन्य उत्पादनको सम्भावना उच्च भए पनि उपलब्ध कच्चा पदार्थको उपयोगमा कानुनी अवरोध रहेको नेपाल भेनियर उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष श्यामप्रसाद न्यौपानेले बताए।

विदेशबाट आयात हुने पलपुर प्रजातिको काठमा निर्भरता घटाउन नेपालमै काठ उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ। उनीहरूले सरकार तथा खोला किनारका उपयोगविहीन जमिन निश्चित अवधिका लागि निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएर व्यावसायिक वृक्षरोपण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सीमामा खटिएका सुरक्षा निकाय र भन्सार तथा क्वारेन्टाइन कार्यालयबीच जिम्मेवारीको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कुन वस्तुको जाँच सुरक्षा निकायले गर्ने र कुन वस्तुको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण भन्सार वा क्वारेन्टाइन कार्यालयले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा कतिपय निकासीजन्य वस्तु अनावश्यक रूपमा रोकिँदै आएका छन्। सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भन्सारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र र वस्तुको परीक्षण प्रक्रियाबारे नियमित तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाली उत्पादन निर्यात गर्दा गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रिया अर्को ठूलो समस्या बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालका प्रयोगशालाले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने वा भारतीय पक्षबाट हुने परीक्षणका लागि सीमा क्षेत्रमा नै काउन्टर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव कार्यक्रममा दिइएको छ।

अहिले कतिपय वस्तुको नमुना परीक्षणका लागि कोलकात्तासम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थाले सीमा क्षेत्रमा मालवाहक ट्रक लामो समयसम्म रोकिँदा व्यवसायीले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताइएको छ। निकासी गरिने वस्तुको नमुना पहिले नै परीक्षण गरेर प्रमाणित गर्ने र त्यसअनुसारको सामानलाई सीमाबाट सहज रूपमा प्रवेश दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ।

त्यस्तै, परीक्षणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा सवारीसाधनको चाप बढ्ने समस्या समाधान गर्न छुट्टै होल्डिङ यार्ड वा भण्डारण स्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। कतिपय सीमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधारको अभावले पनि निर्यात प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विशेषगरी तौल प्रणाली नभएका भन्सार नाकामा तत्काल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न नीतिनियममा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए। बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईँले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उत्पादन र बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्।

कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमा झापाको सम्भावना अझ ठूलो रहेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। सुपारी, चिया, हाइब्रिड बीउ, मह, छुर्पी, घिउ र पनीरलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोडेर निर्यात गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। तर गुणस्तर परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारले स्वीकार गर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्ने प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ।

झापाका दमक, शिवसताक्षी र कनकाईलाई मह उत्पादन क्षेत्रका रूपमा तथा अर्जुनधारा, बुद्धशान्ति र मेचीनगरलाई सुपारी उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

झापाका भूपाल थापाले कृषि र पशुपालनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न नसक्दा उत्पादन लागत बढिरहेको बताए। पशुपालनतर्फ नस्ल सुधार, पूर्वाधार विकास र बजार सुनिश्चितताका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार जिल्लामा वार्षिक २ करोड १ लाख किलो चिया उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये १ करोड ९२ लाख किलो सीटीसी र ९ लाख किलो अर्थोडक्स तथा ग्रिन टी रहेको उनले जानकारी दिए। उत्पादन हुने सीटीसी चियाको आधाभन्दा बढी भारतमा जाने गरेको उनको भनाइ छ।

झापामा करिब ४ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारी खेती भइरहेको छ। यहाँ वार्षिक १० हजार ५ सय मेट्रिक टनसम्म सुपारी उत्पादन हुने गरेको विष्टले बताए। मेचीनगर, अर्जुनधारा र बुद्धशान्ति मुख्य सुपारी उत्पादन क्षेत्र हुन्। अदुवा, बेसार, जुट र घिउलाई पनि निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुका रूपमा उनले उल्लेख गरे।

भारतले समयअनुसार कृषि तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा असर पर्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विशेषगरी चिया र सुपारी निर्यातमा यस्ता मापदण्डका कारण समस्या आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

कोसी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशभित्र उत्पादन भइरहेका वस्तुको अवस्था, बजार सम्भावना र निर्यातमा देखिएका अवरोध पहिचान गरेर त्यसका आधारमा नीति निर्माणको तयारी भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारले झापासहित १० जिल्लामा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको उनले जानकारी दिए। बाँकी जिल्लाको अवस्था समेटेर १४ वटै जिल्लाको विवरण तयार भएपछि सङ्घीय सरकारसँग समेत समन्वय गरेर नीतिगत समस्या समाधानका लागि पहल गरिने उनले बताए।

कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदी, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्ट तथा डिभिजन वन कार्यालय झापाका वन अधिकृत रामभगत यादवले क्षेत्रगत सम्भावना, निर्यातमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। कार्यक्रमको स्वागत बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेले गरेका थिए।