झापा l

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा समावेश म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सरकारले गर्ने कठोर कारबाही अघि नै त्यस प्रणालीबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ ।

मलेसियामा विदेशी कामदारहरूको भर्नाको समग्र प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न एफडब्लुसिएमएस प्रणाली प्रयोगमा छ । उक्त प्रणालीमा नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि यो कारबाहीको विषय बनेको छ ।

संघले एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीको प्रवेशलाई सिन्डिकेटको संज्ञा दिँदै त्यसमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले वैदेशिक रोजगार विभाग र मलेसियास्थित नेपाली दूतावास एफडब्लुसिएमएसमा रहेका म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध कठोरताका साथ लागिरहेको बताए ।

अध्यक्ष खत्रीले नाम समावेश भएका व्यवसायीहरू तत्कालै एफडब्लुसिएमएसबाट पछि हट्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले व्यवसायीहरू नेपाल सरकारको सहमति र अनुमति बिना जुन सम्बन्ध र सम्पर्क प्रयोग गरी मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा प्रवेश गरेको हो, सोही सम्बन्ध र सम्पर्क प्रयोग गरेर फिर्ता हुन सक्ने बताए ।

अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘कतिपय व्यवसायी केही नजानेको – नबुझेको जस्तो गरिरहनुभएको छ, त्यस्तो होइन । उहाँहरूले आफ्नो कम्पनीलाई सहायक कम्पनीका रूपमा राखेका म्यानपावर कम्पनीका विरुद्ध उजुरी दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष खत्रीले नेपालको संविधानको धारा ५१(घ)(४)ले आर्थिक क्षेत्रमा निष्पक्षता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न तथा धारा ५१(घ)(७)ले कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने राज्यको नीति स्पष्ट गरेको बताए । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने सम्झौता तथा बजार प्रवेश रोक्ने अभ्यासलाई निषेध गरेको उल्लेख गर्दै उनले मलेसियाको सिन्डिकेटको विषय अब संवैधानिक प्रश्नका रूपमा खडा भएको दाबी गरे ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको दफा ४ ले प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको र दफा ७ ले एकलौटी कारोबार तथा दफा ८ ले बजार सीमित गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको भन्दै उनले केही व्यवसायी बजार कब्जा गर्ने उद्देश्यबाट पछि नहटे सिंगो बजार नै संकटमा पर्न सक्ने खतरा रहेको पनि बताए ।

संघको आग्रहमा मन्त्रालयले विभागलाई मुख्य २५ म्यानपावर कम्पनीहरूको स्थापनाकालदेखिको कारोबार छानबिन गर्न, ती कम्पनी मातहत रहेका २५० म्यानपावरलाई सूचीमा पर्नुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्न तथा मलेसियाको पूर्वस्वीकृति मागपत्र स्वीकृत नगर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले २५ म्यानपावर कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको बताइएको छ । विभागले कारबाहीका विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।