झापा । 

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा रजिस्टर्ड २५ म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाको मागपत्र पूर्व स्वीकृतिका लागि पेस गर्न नसक्ने बनाएको छ । विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पत्रअनुसार उक्त कदम चालिएको जानकारी दिइन् ।

विभागको प्रणालीमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाको मागपत्र पूर्व स्वीकृतिका लागि पेस गर्दा ‘भिजिट टु डोफे’ अर्थात् विभागमा सम्पर्क गर्नु भन्ने देखिने बनाइएको छ । विभागले मन्त्रालयको पत्रअनुसार विभागमा बोलाएर लिखित जवाफ लिई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार छानबिन र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने विभागकी महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिइन् । विभागले कारोबार रोकिएका सबै २५ कम्पनीलाई पाँच दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको छ ।

मन्त्रालयले संघको समन्वयमा एफडब्लुसिएमएसमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता माग गरेको थियो । बुधबार साँझसम्म एसिया लिंक र फ्रन्टलाइनबाहेक अन्य सबैले प्रतिबद्धतापत्र बुझाएका छन् । एसिया लिंकका सञ्चालक मिलन कट्टेलले संघका अध्यक्षले आफ्नो कम्पनीमा ताला लगाएका कारण कम्पनीको कार्यालय बन्द रहेको र प्राविधिक कारणले प्रतिबद्धतापत्र बुझाउन समस्या भएको जानकारी संघलाई गराएका छन् । ताला लगाउन गएका संघका अध्यक्षले नै ताला खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको संघका तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए । फ्रन्टलाइनका सुरज केसी काम विशेषले आफू युएईमा रहेको र स्वदेश फर्किएपछि संघ तथा विभागलाई स्पष्टीकरण दिने बताएको पनि पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैबीच, संघले मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रवाला संस्थामाथि विभागबाट प्रारम्भिक कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै मलेसिया कामदार पठाउने मुलुकहरूबीच ऐक्यबद्धता र समान एजेन्डा उठाउन पहल गर्ने जनाएको छ । नेपालमा भएको सिन्डिकेटविरोधी आन्दोलनलाई बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतका म्यानपावर कम्पनीले विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गरेको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त संघले दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गरेको महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए ।