झापा । 

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) अन्तर्गत रजिस्टर्ड भएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसँग छलफल गर्ने भएको छ । मलेसियाले शुक्रबार श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत मुलुक नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा रजिस्टर्ड गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

२५ म्यानपावर कम्पनीको सूचीमा फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट, लाल धनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज, एसिया लिंक सर्भिसेस, मोन्टेज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काइ पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेस, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्स, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल, ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेट सर्भिसेस, बी.एम. ओभरसिज, इन्डो अरब म्यानपावर, संयोग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेस, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस, ए.एन.एस. एसोसिएट्स, अल–हयात म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्सेस, बिलिभेबल ओभरसिज, डि स्क्वायर्ड ग्रुप, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस ग्रुप र प्यारामाउन्ट इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्सी रहेका छन् ।

मन्त्रालयले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको समन्वयमा २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसँग छलफल गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । संघले आइतबार सबै म्यानपावर कम्पनीलाई मन्त्रालयमा सोमबार हुने छलफलमा सहभागी हुन इमेलमार्फत पत्राचार गरिसकेको संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसअन्तर्गत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकरण भएको विषयको विपक्षमा उभिएको छ । शुक्रबार उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि शनिबार नै श्रम मन्त्रालयले मलेसियाको एसडब्लुसिएमएस पोर्टलको ‘रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’मार्फत मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि २५ वटा संस्थाहरूको सूची मान्य नहुने भन्दै पुरानो प्रणाली नै कायम हुनुपर्ने जनाएको छ ।

शनिबार श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानसँग भेट, छलफल तथा परामर्श गरेका थिए । त्यसलगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले उक्त सूची मान्य नहुने स्पष्ट पारेको हो । नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा सोहीअनुसार हुनुपर्ने मलेसियालाई स्मरण गराएको छ । २५ म्यानपावर कम्पनी सूचीकरण भएको विषयमा शनिबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दै पत्राचारसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघले २५ वटा संस्थाहरूलाई ३ दिनभित्र तथ्य, प्रमाण तथा सम्बन्धित कागजातसहित चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिँदै तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा वा प्राप्त स्पष्टीकरण तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा सन्तोषजनक नदेखिएमा संघको विधान, आचारसंहिता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक संस्थागत कारबाही अगाडि बढाइने जनाएको छ ।