झापा । 

वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा पुनः सिन्डिकेट हाबी गराउने खेल सुरु भएको देखिएको छ । मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टलमा नेपालका २५ वटालाई म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीजका रूपमा सूचीकृत गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ ।

 करिब १ हजार २०० इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सुचिकृत गरेको भन्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

 सिन्डिकेटसँगै सरोकारवाला व्यवसायीहरूले यसको तीव्र विरोध गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले कडा शब्दमा आपत्ति जनाउँदै यस्तो कदमले नेपालको प्रचलित ऐन, नियम र कानुन बमोजिम वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताएका छन् । 

मलेसियाको एकलौटी कदमप्रति  युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गम्भीर चासो देखाएको छ । मन्त्रालयले शनिवार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको पोर्टलमा देखिएको यो विभेदकारी सूची र सिन्डिकेटको चर्चाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सोही दिन नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत एच.ई. मोहम्मद फिर्दाउस अजमानसँग आकस्मिक भेटघाट गरी यस विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ । 

भेटका क्रममा श्रम मन्त्रीले मलेसिया सरकारलाई दुई देशबिच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र स्थापित कूटनीतिक अभ्यासविपरीत नजान सचेत गराएको मन्त्रलायले जनाको छ । मन्त्रलायले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री हुनु पर्ने अडान राखेको छ, जसमा सबै इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको समान पहुँच होस् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पत्रमा विद्यमान प्रणालीलाई कुनै अवरोधबिना निरन्तरता दिन र सिन्डिकेटको प्रयासलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । मलेसिया रोजगारी सम्बन्धी कुनैपनि नयाँ व्यवस्था संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक र आपसी सहमतिबिना लागु हुन नसक्ने नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।