सदनमा सरकारमाथि विपक्षीको चौतर्फी प्रहार : सीमा विवाददेखि जनजीविकासम्म प्रश्नै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिदेखि जनजीविकाका समस्या, सुशासन, कूटनीतिक मर्यादा, सामाजिक सद्भाव र दलित अधिकारसम्मका विषय उठाउँदै सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिएका हुन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र संसद्मा उठेका जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरे।

बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘एक्लो’ महसुस भएको बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारका सही काममा प्रतिपक्ष सधैँ साथमा रहने बताइन्। तर संसद्मा सरकारलाई प्रश्न सोधिनुलाई घेराबन्दीका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो। उनले संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारसँग प्रश्न गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादसम्बन्धी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने बताइन्।

एमालेकी सांसद निता घतानीले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाइन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन सामाजिक सञ्जालको भ्युज र मनिटाइजेसनमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै उनले सरकार वास्तविक जनसमस्याबाट टाढिँदै गएको टिप्पणी गरिन्। बजारमा ग्यास नपाउने अवस्था, स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी समस्या तथा सहकारी पीडितको पीडा कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार भने प्रचारमुखी गतिविधिमा रमाइरहेको आरोप लगाइन्। उनले देश सामाजिक सञ्जालको पहुँचले नभई संविधान र राज्यका संस्थाले चल्नुपर्ने बताइन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा बोल्नु राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्ने बताए। उनले दलित अधिकारको विषय पनि संसद्मा उठाउँदै दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न र दलित समुदायका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्न माग गरे। विश्वकर्माले सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक झडपको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता घटनाको तत्कालीन व्यवस्थापन मात्र नभई दीर्घकालीन र संरचनागत समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक साख र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर पार्न सक्ने बताइन्। संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारका तर्फबाट आउने अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। लामाले मुलुकका धार्मिक संस्थाहरूलाई सरकारी निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्ने तथा उनीहरूको आर्थिक स्रोत पारदर्शी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिन्। धार्मिक सद्भाव कायम राख्न र सम्भावित द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न राज्यले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सोमबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूको साझा चिन्ता भने जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या बने। महँगी, बजारमा आवश्यक वस्तुको अभाव, ग्यासको समस्या, स्वास्थ्य सेवा, सहकारी पीडितको समस्या तथा सुशासनका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। सांसदहरूले सरकारको ध्यान राजनीतिक प्रचार र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताभन्दा जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

यसैबीच सांसदहरूले संसद्मा उठेका प्रश्नलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्ट पार्नुपर्ने, आवश्यक भए आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने र संसद्को मर्यादा कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विपक्षी सांसदहरूले सभामुखमार्फत सरकारलाई आवश्यक रुलिङ गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

यसरी सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिदेखि महँगी, ग्यास अभाव, स्वास्थ्य बीमा, सहकारी पीडित, सुशासन, सामाजिक सद्भाव र दलित अधिकारसम्मका विषय उठे। विषय फरक–फरक भए पनि विपक्षी सांसदहरूको साझा प्रश्न भने सरकारको कार्यशैली, जवाफदेहिता र जनताका समस्याप्रतिको प्राथमिकतामाथि केन्द्रित रह्यो। संसद्मा प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि ती प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको जिम्मेवारी भएकाले अब उठेका सवालमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

सीमा विवादको अभिव्यक्तिदेखि जनताको चुल्होसम्म, कूटनीतिक मर्यादादेखि सुशासनसम्म—सोमबारको संसद् बैठकले सरकारसामु प्रश्नै–प्रश्न खडा गरेको छ।