झापा । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आन्दोलितहरु बन्दै गएका छन् ।  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अगुवाइमा आज (सोमबार) वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भएको भएका छन् । आगामी भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक उडाउन रोक्ने निर्णय गरेको संघले आइतबार घटक संस्थाहरूसँग छलफल गरेपछि सोमबार दिउँसो दुई घण्टा ताहाचलमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो ।

आइतबार संघले व्यवसायी र घटक संस्थाहरूको प्रतिबद्धता लिएको थियो । कार्यक्रम सफल पार्न उपसमिति गठन गरी त्यसमा घटक संस्थाबाट पाँच जनाका दरले व्यवसायी राख्ने निर्णय पनि भएको छ । संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषय, इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूलाई विभागले गरेको कारबाही, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा गलत गतिविधि, नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीका हकहितसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष उचित सम्बोधनका मागसहितका ब्यानर र प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने संले जनाएको छ ।

संघले नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक नउडाउने निर्णय गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो । शुक्रबार मध्यरातिदेखि ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति नलिने निर्णय गरेको संघले श्रमिक नपठाउन प्रतिबद्धता गरेका म्यानपावर कम्पनीको छानबिन गरी प्रतिबद्धता नजनाएका व्यवसायीलाई प्रतिबद्धता जनाउन पत्र पठाइरहेको महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए ।

नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले पनि संघको कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । संघको आह्वानमा हालसम्म आठ सय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक नउडाउने र श्रम स्वीकृति पनि नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभागमा १ हजार १ सय १७ वटा म्यानपावर दर्ता रहेकोमा संघको गत निर्वाचनमा करिब ९ सय व्यवसायीले प्रतिनिधि पठाएका थिए । प्रतिबद्धता जनाउनेमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताहरूले व्यहोर्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट पे’ मोडल अर्थात् नैतिक भर्ना प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरू पनि छन् ।

संघले आन्दोलन अघि बढाउन प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ । विभिन्न १५ बुँदामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका माग अगाडि सारेको संघले नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नभएको जनाएको छ । विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ७ सय ६१ म्यानपावर कम्पनीलाई विभागद्वारा गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने, सेवाशुल्क परिमार्जन र हवाई भाडा भ्याटमा छुटका मुख्य मागमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्ने संघको अडान छ ।

श्रमिकको लागत खर्च निर्धारण गरी व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवाशुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि संघले विशेष जोड दिएको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले हाल श्रमिकको अनिवार्य खर्च पनि म्यानपावर कम्पनीले लिएको गलत आरोप रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, भारत, पाकिस्तानसहित छिमेकी मुलुकको अभ्यास र नेपाली जब पोर्टलहरूले गरेको अभ्यासअनुसार श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवाशुल्क तोकिनु उचित हुने उनको भनाइ छ ।