झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आज (आइतबार) घटक संस्थाहरूसँग विदेशमा कामदार उडाउन रोक्ने निर्णयका बिषयमा छलफल गर्ने भएको छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक उडाउन रोक्ने निर्णय गरेको संघले आफ्नो आन्दोलनका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । संघले छलफल गरी व्यवसायीको प्रतिबद्धता लिने भएको छ । 

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक नउडाउने निर्णय गरिएको सार्वजनिक गरेको थियो । शुक्रबार मध्यरातिदेखि शून्य समय मानेर वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति नलिने निर्णय गरेको संघले श्रमिक नपठाउन प्रतिबद्धता गरेका म्यानपावर कम्पनीको छानबिन गरी प्रतिबद्धता नपठाएका व्यवसायीलाई प्रतिबद्धता पठाउन पत्र काट्ने गृहकार्य गरिरहेको महासचिव हिरा बहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए ।

संघको आह्वानमा हालसम्म ७ सय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक नउडाउने र श्रम स्वीकृति नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिबद्धता जनाउनेमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट पे मोडल’ अर्थात् नैतिक भर्ना प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरू पनि छन् । नैतिक भर्ना प्रणालीबाट श्रमिक पठाउने केही व्यवसायीले संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका १५ बुँदे मागमा इम्प्लोइमेन्ट पे मोडलअन्तर्गत श्रमिक पठाउने विषय नरहेकाले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले संघको नेतृत्वमा हुने कार्यक्रममा पूर्णरूपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भर्ना, छनोट र उडान प्रक्रिया भने रोक्नुनपर्ने माग गरेका छन् ।

महासचिव डाँगीले भने सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि आन्दोलन भएकाले सबै प्रक्रियाबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकिएको र कसैलाई पनि भर्ना तथा उडानका प्रक्रियामा अघि बढ्ने छुट नरहेको बताए ।  संघले आन्दोलन अघि बढाउन प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक बस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका साथै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, वार्ता तथा संवाद गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण उपस्थिति जनाउने, कालोपट्टी बाँध्ने, व्यवसायीले गलत नगरेको विषयमा विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिन दबाब दिने, कार्यालयका तालाचाबी र लाइसेन्सको प्रमाणित प्रतिलिपि विभागलाई बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस विषयमा आइतबार घटक संस्थाहरूसँगको छलफलपछि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर थप स्पष्टताका साथ अघि बढ्ने महासचिव डाँगीले जानकारी दिए ।

संघले साउन २२ सम्म श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिक भदौ १ गतेसम्ममा उडाइसक्नुपर्ने जनाएको छ । विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सारेको संघले नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नभएको भन्दै विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ५ सय ९८, ३९ र १ सय २४ इजाजतपत्रवाला संस्थालाई वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, सेवाशुल्क परिमार्जन र हवाई भाडामा भ्याट छुटका मुख्य मागमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्ने अडान संघले राखेको छ ।