झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक उडाउन रोक्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । संघले शुक्रबारदेखि वर्तमान अवस्थालाई शून्य समय मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । साउन २२ सम्म श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिक भदौ १ गतेसम्म गइसकेको हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

१५ दिनअघि व्यवसायी भेलामार्फत १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले उठाएका ऐन संशोधनलगायत केही समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक भए पनि सेवाशुल्क परिमार्जन र हवाई भाडामा भ्याट छुटको मुख्य मागमा सरकारले ठोस काम गर्न नचाहेको जनाएको छ । नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नभएको पनि संघले जनाएको छ ।

संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ५ सय ९८, ३९ र १ सय २४ इजाजतपत्रवाला संस्थामाथि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने जनाएको छ । संघले ८० व्यवसायीले बुझाएको विवरणलाई स्वीकार नगरी कारबाही गरिएको जनाएको छ । श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवाशुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने विषयमा पनि संघले विशेष जोड दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले हाल श्रमिकको अनिवार्य खर्च पनि म्यानपावर कम्पनीले लिएको भन्ने गलत आरोप रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, भारत, पाकिस्तानसहित छिमेकी मुलुकको अभ्यास तथा नेपाली जब पोर्टलहरूले गरेको अभ्यासअनुसार श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवाशुल्क तोकिनु उपयुक्त हुने बताए ।

श्रमिक लक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडादर न्यूनीकरण, कृत्रिम अभावको अन्त्य, नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज र सुचारु गरिनुपर्ने, युरोपका विभिन्न गन्तव्य मुलुकसहित गणतन्त्र कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको इएसडी कार्यक्रम तथा महिला घरेलु कामदारका समस्या पनि समाधान गरिनुपर्ने संघको माग छ । अध्यक्ष खत्रीले हवाई भाडा सहज बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गलत बाटो रोजिएको विषयले व्यवसायी आतंकित भएको बताए ।

खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत र व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै ऐनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी, बिगो दाबी र फरफारक न्यायोचित हुनुपर्ने संघको माग छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण तथा पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीद्वारा सञ्चालन गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरण आवश्यक नपर्ने, तर संस्थागत प्रमाणीकरण अनिवार्य भए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा सिर्जित बेथितिको अन्त्य गरिनुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै संघले रोजगारदाता मुलुक र उद्गम मुलुकका बिचौलियाको मिलेमतोमा श्रमिक लक्षित भर्ना प्रक्रियामा भएका एकाधिकारको आधिकारिक छानबिन गरी भविष्यमा यस्तो हुन नदिन उपयुक्त कानुनको तर्जुमामा जोड दिएको छ । सबै खालका उजुरी एउटै बास्केटमा राख्दा व्यवसायीले अनावश्यक लाञ्छना व्यहोर्नुपरेको पनि संघको भनाइ छ ।

साउदी अरेबियाको एसभिपी र बायोमेट्रिक, युएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा गर्न खोजिएको एकाधिकार प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत अन्त्य गरिनुपर्ने पनि संघको माग छ । साथै वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ५ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालको जनसंख्यालाई आधार मानेर हाललाई नयाँ इजाजतपत्र दिन बन्द गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक उपयुक्त मापदण्ड तोकेर मात्र इजाजतपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

संघले अन्य निजी व्यावसायिक संस्थाले राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई नै दिइने, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज नदिइनु निजी क्षेत्रमा पनि दोहोरो नीति भएको भन्दै ब्याजको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ । अनधिकृत लेनदेन, मिटरब्याजजस्ता अवैधानिक कारोबारको अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा कोषको निरन्तरता, श्रमिकको पुँजीको लगानी सुनिश्चितता तथा २० प्रतिशत वैधानिक रेमिट्यान्स आयलाई समेत ध्यानमा राखी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्थासँग जोडेर बिनाधितो ऋण वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण र लाखौं नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्न पु¥याएको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै संघले मानवीय संवेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले समस्याको अविलम्ब समाधान गर्न माग गरेको छ । संघले नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नहुने विषयलाई पटकपटक दोहो¥याएको छ । आन्दोलन अघि बढाउन संघले प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।

संघर्ष समिति संयोजक बस्नेतले शुक्रबार मध्यराति १२ बजेदेखि श्रम स्वीकृति नलिने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, वार्ता तथा संवाद गर्ने, विभागमा शान्तिपूर्ण उपस्थित हुने, कालोपट्टी बाँध्ने, व्यवसायीले गलत नगरेको विषयमा विभागले गरेको कारबाही फिर्ताको दबाब दिने, कार्यालयको तालाचाबी र लाइसेन्सको प्रमाणित प्रतिलिपि विभागमा बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए । संघका द्वितीय उपाध्यक्ष अनिल बोगटीले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।

विगत २० वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सक्रिय अल सदिल फर रिक्रुटमेन्ट प्रा।लि।का चेयरम्यान होमप्रसद तिमिल्सिनाले सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा वैज्ञानिक शुल्क तोक्नुपर्ने माग गरे । ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीले एक हजार अमेरिकी डलर करिब डेढ लाख रुपैयाँ मागेको अवस्थामा ६ करोडसम्म लगानी गरेका व्यवसायीलाई कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवाशुल्क तोक्न आनाकानी गर्नु उचित नभएको बताए । व्यवसायीहरूले गरेको कामदार नउडाउने निर्णय रहर नभएर बाध्यता भएको उनले बताए । व्यवसायी तिमिल्सिना जस्तै अन्य अनुभवी व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, बजार प्रवर्धन खर्च र व्यवसायीहरूको लगानीको आधारमा सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने माग गरेका छन् ।