झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायी भेला बोलाएको छ । संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदारको लागत निर्धारण तथा सेवाशुल्क निर्धारणलगायतका अतिसंवेदनशील विषयमा सरकार उदासीन बनेको भन्दै दबाब दिन बिहीबारका लागि बृहत् व्यवसायी भेला बोलाएको हो ।

संघले वैदेशिक रोजगार विभागले ५ सय ९८ इजाजतपत्रवाला संस्थामाथि पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गर्दै ज्यादती गरेको, साउदीको स्किल भेरिफिकेसन कार्यक्रम (एसभिपी) अनधिकृत रूपमा लागू गरिएको तथा कामदारको लागत निर्धारण र सेवाशुल्क सम्बन्धमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ । व्यवसायी भेला आवश्यक नीतिगत सुधार, आगामी रणनीति, कार्यदिशा तथा संघर्षका कार्यक्रमसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित हुने महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए ।

यी विषयमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्न सम्पूर्ण इजाजतपत्रवाला व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरिएको भन्दै महासचिव डाँगीले भेलाको म्यान्डेटअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने कार्य स्थगन गर्नेलगायतका निर्णयसमेत गरिने जानकारी दिए ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसेको बताएको छ । सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा कामदार पठाउँदा चर्को शुल्क लिने, तर व्यवसायीले निःशुल्क नपठाएको अवस्थामा कारबाही गर्ने दोहोरो नीति लिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क निर्धारण गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन भने अझै बुझाउन सकेको छैन । प्रतिवेदन नआउँदा मन्त्रालयले पुनः अलमल्याउने खेल खेलेको भन्दै व्यवसायीहरूले टिप्पणी गर्न सुरु गरेका छन् ।