झापा । 

युएईस्थित नेपाली दूतावासले तोकिएका सबै कागजात अपलोड भएको अवस्थामा तीन दिन भित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने जनाएको छ । हाल युएई भ्रमणमा रहेका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव केदारनाथ अधिकारीले युएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीलाई संघको पत्र बुझाउँदै मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती भएकाले छिटो गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

जवाफमा राजदूत क्षेत्रीले तोकिएका कागजात पूरा गरी मागपत्र दूतावासको प्रणालीमा अपलोड गरेको ३ कार्यदिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । राजदूत क्षेत्रीले दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस भएका ४ सय फाइल स्वीकृत भएको, तर कम्पनीले राजस्व नबुझाएका कारण प्रमाणीकरण हुन नसकेको भन्दै राजस्व बुझाएको अवस्थामा ती फाइल पनि तत्कालै प्रमाणीकरण हुने जानकारी दिएका छन् ।

विगतमा युएईस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको प्राविधिक प्लेटफर्मलाई वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मार्फत समन्वय गरी सुरु गरेको मागपत्र प्रमाणीकरणको काममा प्रणाली एकआपसमा नजोडिँदा समस्या देखिने गरेको थियो । तर अहिले उक्त समस्या नरहेको बताइएको छ ।

सचिव अधिकारीसँगको छलफलमा राजदूत क्षेत्रीले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक कम्पनी छोडेर भाग्ने, कागजातविहीन भई गैरकानुनी रूपमा बस्ने तथा कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा पनि धर्ना र हडतालजस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने समस्या देखिएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण नगरेको देखिएको गुनासो राखेका थिए ।

युएईमा हाल वैधानिक तथा अवैधानिक गरी झन्डै ८ लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनेको युएईमा कामदारको संख्या बढेसँगै समस्या पनि निरन्तर बढ्दै गएको राजदूत क्षेत्रीको भनाइ छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार युएईमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम मासिक तलब एक हजार दिराम तोकिएको छ । तर धेरैले उक्त तलब पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपयले मासिक ७ सय दिराममात्र पाएको गुनासो पनि गरेका छन् ।

त्यस्तै, पारिश्रमिक पाउन ढिलाइ हुने, सम्झौताविपरीतको काम गर्नुपर्ने तथा स्थानीय कानुनको पूर्ण जानकारी नहुँदा कानुनी फन्दामा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको कामदारहरूको भनाइ छ । राजदूत क्षेत्रीले युएई प्रस्थानपूर्व म्यानपावर कम्पनीले दिने प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिमले तलबबाहेकका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने धारणा राखेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।