झापा । 

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत सरोकारवालाको सहभागितामा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । उक्त विधेयक बुधबार मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । राय–सुझाव दिन चाहने सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाले अनलाइनमार्फत सुझाव पठाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदामा कामदारको उत्तरदायित्व, म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही तथा इजाजत रद्द, सेवा शुल्क तोक्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

मस्यौदामा रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छ । हालको ऐनमा रहेको ‘कामदार’को सट्टा ‘श्रमिक’ शब्दको प्रयोग, ‘श्रम स्वीकृति’को सट्टा ‘श्रम अनुमति’ तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन र संरचनामा फेरबदल गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त हुने सरोकारवालाका सुझावहरूको अध्ययनपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदा विधेयकमा संघसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विगत लामो समयदेखि जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी जटिलतालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले छलफलका क्रममा कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण नभएको मागपत्रलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार नबनाई विभागले प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको भएपनि उक्त विषय मस्यौदामा नपरेको देखिएकाले सोधखोज भइरहेको बताए । उनले संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या यथावत् राखेर गरिने ऐन संशोधनको कुनै अर्थ नरहेको बताएको छन् ।