झापा ।
अत्यधिक भर्ना तथा कागजात प्रशोधन शुल्कका नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूमाथि आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । नेपालमा सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नाममा लोकप्रिय नीति लागू गरेपनि निरन्तर रूपमा बढेको स्वास्थ्य तथा सीप परीक्षण जस्ता लागतहरूले विपन्न अवस्थामा रहेका कामदारमाथि आर्थिक बोझ निरन्तर बढेको छ । धेरै देखिने कतिपय अदृश्य खर्चका कारण कामदारहरूलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य पारिरहेको छ ।
नेपालमा साउदी अरेबियाको सीप परीक्षण र भिसा प्रशोधन शुल्क तथा युएई दूतावासको प्रहरी चालचलन रिपोर्ट प्रमाणीकरण शुल्क पछिल्लोपटक लागू भएको शुल्क हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले दुवै मुलुकले लगाएका शुल्कको औचित्य नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना गरिरहेका छन् ।
देशगत रूपमा विभिन्न शीर्षकमा बढाइएका शुल्क सानो रकमको देखिए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले ती लागतहरू पूरा गर्न वार्षिक ३० प्रतिशतले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन जस्ता कामदार अधिकारका पक्षमा काम गरिरहेका संस्थाले ती शुल्क रोजगारदाताले भुक्तानी गर्छन् भने सिद्धान्तको वकालत गर्ने गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा ती शुल्क कामदार आफैंले व्यहोर्नुपरेको छ । साउदी अरेबियाको सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारले राहदानीमा बाहेक करिब १२ शीर्षकमा करिब ३२ हजार रुपैयाँ भिसा प्रक्रियामा भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साउदी अरेबियाको रोजगार प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क
जिसिसी शुल्क १,५८३।–
मेडिकल ६,५००।–
भ्याक्सिन शुल्क ३,५००।–
आवेदन शुल्क १,५८३।–
मेडिकल सर्टिफिकेसन १,५८३।–
बायोमेट्रिक स् ७८०।–
प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणित स् १,०००।–
अभिमुखीकरण ७००।–
कल्याणकारी कोष १,५००।–
बिमा ३,७०८।– (१८–३५ वर्ष), ४,९३१ ।– (३६–५० वर्ष)
एसएसएफ २,५९६।–
एसभिपी ७,५३५।–
जम्मा ३१,८६८।–
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मन्त्रालयमा साउदी अरबियाका राजदूतलाई बोलाएर भेट गरी एसभिपी शुल्क लागू नगर्न आग्रह गरेका छन् । यसअघि साउदी दूतावासले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा सीप परीक्षण शुल्क साउदी सरकारले लागू गरेको नीति भएकाले नेपालमा लागू हुने बताएको थियो । तर मन्त्री यादवसँगको छलफलपछि साउदी दूतावासले नेपाल सरकारको चासोको बारेमा आफ्नो देशको सरकारसँग छलफलपछि उक्त विषयमा थप जानकारी उपलब्ध गराउने घुमाउरो जवाफ दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने मन्त्रालयलाई लचिलो जवाफ दिएपनि साउदी राजदूतले सीप प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरुवात गरिसकेको बताएका छन् । गत पुसमा नेपाल र साउदीबीच भएको श्रम सम्झौतामा सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा कुनै उल्लेख छैन । श्रम सम्झौतामा उल्लेख नभएको विषय कार्यान्वयन भए नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थलमा परिणत हुने जोखिम रहेको धेरै व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाललाई अलमलमा पारेर साउदी सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू भए नेपाली कामदारहरूले आर्थिक रूपमा धान्नै नसक्ने विषयहरू थपिँदै जानेछन् ।

















