झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको तलबका आधारमा व्यवसायीको सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत र सेवाशुल्क सम्बन्धमा मंगलबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलमा छलफल भएको थियो । डेढ घण्टाभन्दा लामो समय चलेको छलफलमा संघले मन्त्रालयसमक्ष हाल नेपाली कामदार अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी विभिन्न वर्गमा गइरहेको भन्दै उनीहरूले पाउने तलबका आधारमा बजार प्रवर्धन खर्च तथा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अवधारणा पेस गरेको संघका महासचिव हिराबहादुर (हरि) डाँगीले बताए ।

मन्त्रालय जानुअघि संघले सेवाशुल्कका बारेमा सोमबार घटक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । महासचिव डाँगीले सरकारले नै दक्षिण कोरिया र इजरायलमा कामदार पठाएको अवस्थामा उनीहरूले तिर्ने लागतका आधारमा खाडी, मलेसिया तथा युरोपेली मुलुकमा जाने कामदारको लागत निर्धारण गर्न सकिने भन्दै मन्त्रालय सकारात्मक रहेको अवस्थामा विषय जटिल नरहेको बताए । उनले खाडी तथा मलेसियामा कामदार पठाउने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गरेको अभ्यासलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कार्यदलले लिनुपर्ने सुझाव दिएको मध्यान्हलाई बताए । संघका तर्फबाट अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले लिखित रूपमा धारणा राखेका थिए ।

संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सुरक्षित बनाउन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन तथा समस्याहरू समाधान गरी यस क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । मंगलबारको छलफलमा सेवाशुल्क परिमार्जनसहित युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण र वैदेशिक रोजगार विभागले हाल गरिरहेको अनुगमनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी संघका निवर्तमान तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ पौडेल वैभवले विभागले मापदण्ड नबनाई अनुगमन गर्दा आतंक नै सिर्जना भएको धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा उनले विभागको अनुगमन जनयुद्धकालीन अवस्थामा माओवादीले अपनाउने शैलीजस्तै भएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक मात्र नभई कर्मचारीसमेत तर्सिने र जागिर नै छाड्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको बताए ।  उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा अत्याधुनिक हतियारसहित डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी र सेही संख्यामा सञ्चारकर्मी लिएर म्यानपावर कम्पनीमा प्रवेश गर्दा कर्मचारीको सातो जाने र जागिर नै छाड्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले विभागका लागि अनुगमन मापदण्ड र आचारसंहिता तोकिदिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले विभागबाहिर हुने मोलमोलाइमा चित्तबुझ्दो अवस्था भए एउटा शैली र नभए अर्को शैली देखिन नहुने भन्दै फर्केका कामदारको उजुरी गर्ने मापदण्डसमेत तोकिनुपर्ने माग गरे । 

मन्त्रालयद्वारा गठित सेवाशुल्क परिमार्जन कार्यदलका संयोजक सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले संघका मागबारे अध्ययन गरी छिट्टै अर्को छलफलमा संघलाई आमन्त्रित गर्ने बताएको महासचिव डाँगीले जानकारी दिए । छलफलमा संघ कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यसहित निवर्तमान कार्यसमितिका द्वितीय उपाध्यक्ष सञ्जु गुरुङ, तृतीय उपाध्यक्ष पौडेल, कोषाध्यक्ष सरिता घले, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए । व्यवसायीहरूले विभागको अनुगमन कार्यशैलीबारे श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।