वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका युवायुवतीलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको टिप्पणी

झापा ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार शीर्षक अन्तर्गतको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवाशुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल अत्यन्त कम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मात्र शून्य लागतमा कामदार पठाएका छन् भने र अधिकांश व्यवसायीले १० हजारमा कामदार पठाउन नसकिने सार्वजनिक रूपमै धारणा राख्दै आएका छन् । बजेटमा भने व्यवहारिक रूपमा असफल उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सेवाशुल्क परिमार्जन नभएको मूल विषय निराशाजनक भएपनि तालिम, श्रम सम्झौतालगायतका केही विषय भने सकारात्मक रहेको बताए ।बजेटमा उल्लेखित सेवाशुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने घोषणाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले तिरेको सम्पूर्ण सेवा शुल्कको रसिद पाउने व्यवस्था हुन लागेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । हाल कामदारले १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद पाउने गरेका छन् ।

बजेटमा रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण– लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै युवाहरुलाई विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउनेदेखि बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने विषय बजेटमा समेटिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रिसिप्टमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सवा २२ खर्ब बढीको बजेट आउँदा युवा, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्दै उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गरिने उल्लेख गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षामान पुनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र जान बाध्य युवायुवतीलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क