झापा । 

वैदेशिक रोजगार विभाग र म्यानपावर व्यवसायीहरूबीच सम्बन्ध चिसिने खतरा बढेको छ । विगतमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्ने, त्यसपछि परस्पर छलफल र सहकार्यका आधारमा समाधान खोज्ने गरेका विभागका कर्मचारी नयाँ सरकार गठनसँगै समस्या समाधानका लागि लचक हुनुभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन भन्दै कानुन देखाएर व्यवसायी तर्साउने क्रम बढेको व्यवसायीहरूको आक्रोश छ ।

शुक्रबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अनुगमनका नाममा विभागका कर्मचारीबाट छापा मार्ने र तर्साउने गैरप्रशासनिक शैलीको व्यवहार भइरहेको गुनासो लिएर विभाग पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको हेलो सरकारमा गुनासो आएको र सोही गुनासो सम्बोधनका लागि माथिको निर्देशनअनुसार भन्दै केही कर्मचारीले म्यानपावर व्यवसायमाथि फौजदारी अपराधको अनुसन्धान शैलीमा कार्यालयमा छापा मार्ने क्रम बढेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिले समस्या समाधान नहुने व्यवसायीले गुनासो राखेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीलाई दुःख दिएमा वा अनुचित तरिकाबाट रकम उठाएको अवस्थामा कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा विमति नरहेको, तर नयाँ सरकारको नाम बेच्दै छलफलबाट समाधान हुने विषयमा पनि केही कर्मचारीले उचालेर युवायुवतीलाई उजुरी हाल्न लगाउने गरिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

यस्तै फोनबाट उजुरी गरेको भरमै अध्ययन नगरी विभागका कर्मचारीले प्रहरी लिएर म्यानपावर कम्पनी जाने, करार अवधिमै व्यक्तिगत वा घरायसी समस्याका कारण फर्किएको कामदारको अवस्था नबुझी छापा मार्ने, कतिपय अवस्थामा त्यसलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ‘बार्गेनिङ’को माध्यम बनाउने प्रवृत्ति नयाँ सरकार बनेपछि बढेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै व्यवसायीले कामदार फर्काउन वा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मुलुकको श्रम कानुन पालना गर्दा समय लाग्ने र कतिपय अवस्थामा जरिवाना लाग्ने भए पनि व्यवसायीहरूलाई फौजदारी कानुनद्वारा परिभाषित जघन्य अपराधीझैं व्यवहार गर्दा कार्यालयमा बसेर सहजरूपमा काम गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

व्यवसायीले विभाग वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र उनीहरूलाई पठाउने व्यवसायी दुवैको अभिभावक हुनुपर्नेमा विभागको भूमिका व्यवसायीमाथि डरत्रास सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा विकास भएको पनि थप गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीले विभाग एकपक्षीय भएको गुनासो गरिरहेका बेला शुक्रबार विभागले विभाग परिसरमा विभिन्न माग राखी विभिन्न समूहहरूले हुलहुज्जत गरी सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको र सो विषयले सुरक्षा संवेदनशीलता समेत बढाएको भन्दै विभाग परिसरमा विरोध प्रदर्शन, हुलहुज्जत तथा गालीबेइज्जती नगर्न र गरे–गराएमा कानुनबमोजिम फौजदारी कसुरमा कारबाही हुने चेतावनीयुक्त सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचनापछि व्यवसायी थप झस्किएका छन् ।

शुक्रबारको छलफलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव महेश बस्नेतले सरकारले नीतिगत समस्या समाधान गरेर मात्र दोस्रो चरणमा नियन्त्रणको नीति लिनुपर्नेमा व्यवसायीले दशकदेखि उठाउँदै आएका सेवा शुल्क परिमार्जनलगायतका वास्तविक समस्या समाधान नगरी लाइसेन्स नै खारेज गर्ने तहमा उत्रिनु व्यवहारिक नभएको बताए । विभागकी सूचना अधिकारी बिन्दा आचार्यले भने व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने नभई ऐन–कानुनको परिपालना गराउने तथा विपन्न अवस्थामा रहेका वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकअधिकार सुरक्षा गरी न्यायको अनुभूति गराउने मात्रै विभागको उद्देश्य रहेको बताइन् ।