झापा । 

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९४७ नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

जबरजस्ती श्रम महासन्धि, १९३० को प्रोटोकल नम्बर २९ मा आधुनिक दासत्व, मानव बेचबिखन र जबरजस्ती श्रमविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई आधुनिकीकरण र सुदृढ पार्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूलाई तीन मुख्य स्तम्भहरूमा व्यवस्थित र प्रभावकारी कारबाही गर्ने दायित्व रहेको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले जबरजस्ती श्रमको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गरी श्रम आप्रवासनको चक्रमा रहने कामदारहरूलाई भर्ना प्रक्रियामा धोखाधडी र दुव्र्यवहारपूर्ण अभ्यासहरूबाट जोगाउनु पर्ने सर्त रहेको छ ।

उक्त महासन्धिले पीडितहरूको पहिचान, अनुचित पक्राउबाट संरक्षण र पुनस्र्थापनालाई अनिवार्य गरेको छ । यसमा आप्रवासी कामदारहरूको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक पक्षमा सामाजिक सहायता, सुरक्षित आवास र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु अनिवार्य गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतानिक वाणिज्यदूत तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।