झापा । 

श्रम स्वीकृति रोकिँदा एक महिनाको अवधिमा ३५ देखि ३८ हजार कामदार समस्यामा परेको अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २०८१ चैत महिनामा म्यानपावर कम्पनी अर्थात् संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा गएकाको संख्या ३३ हजार ३ सय ६९ रहेको थियो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा मासिक ८ हजार हाराहारीमा जाने गरेको अवस्था छ ।

समयमा रोजगारमा जान नपाउँदा उनीहरूले भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रहरी रिपोर्ट लगायतका शीर्षकमा गरेको खर्चको अंक ठुलो छ । युएई जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणमा १४ हजार ७ सय खर्च भएको छ । जसको मान्य अवधि तीन महिनाको मात्र हुने गरेको छ । कामदारको देखिने भन्दा काठमाडौंमा हुने बसाइको खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढी हुने गरेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेपछि सरकारले चैत ३ गतेदेखि ठुलो संख्यामा नेपाली कार्यरत खाडीका १२ मुलुक साउदी, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको छ ।

श्रम स्वीकृति रोकिँदा दैनिक करिब दुई हजार नयाँ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित भएका छन् । खाडी मुलुकमा पूर्ण शान्ति कहिले र कसरी स्थापना हुनेछ भन्ने अनिश्चित देखिएको छ ।

साउदी अरबमा क्रियाशील नेपाली सामाजिक संस्थाहरूले पनि मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति स्थगन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले राज्यले नागरिकको सुरक्षाका लागि सावधानी अपनाउनु सकारात्मक भए पनि श्रम स्वीकृति रोक्दा नेपाली कामदारको बजार नै प्रभावित हुने बताएका छन् ।

 यता वैदेशिक रोजगारका लागि भिषा आएर पनि मिति सकिन लागेको भन्दै बिदेश जान लागेका युवाहरुले इरान वा अमेरिकाबाट आउने ड्रोनले नयाँलाई मात्रै लाग्ने र पुरानोलाई नलाग्ने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै वैदेशिक रोजगारीको नयाँ श्रम स्वीकृति खोल्न चौतर्फी  दबाब बढ्दै गएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले नयाँ श्रम स्वीकृति खोल्ने विषय नीतिगत भएको बताउँदै त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।