झापा । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि तत्कालै कार्यदल गठन गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा अघि बढ्ने जनाएको छ । मंगलबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पेस गरेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ७ बुँदे सुझावपत्र ग्रहण गर्दै श्रममन्त्री दिपककुमार साहले कार्यदल गठनको जानकारी दिएका हुन् ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार श्रम मन्त्रालय, सिंहदरबारमा मन्त्री साहलाई सुझाव–पत्र बुझाएको थियो । कार्यदलमा संघका तर्फबाट अध्यक्षसहित ४ जना रहनेछन् ।

संघले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको भन्दै यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा मन्त्री साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले बुँदागत रूपमा सुझाव पेस गरेको छ। ती बुँदामा करिब २ घण्टा छलफल भएको महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

मन्त्री साहले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई १० हजारभन्दा बढी नतिर्न भिडियो सन्देश जारी गर्दै तोकिएभन्दा बढी रकम लिनेको इजाजतपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मंगलबारको छलफलमा मन्त्री साहले आफूले कुनै नयाँ निर्णय नगरी यसअघि भएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताएका थिए ।

संघले वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २९ गतेदेखि इजाजतवाला संस्थाको रसिद र हवाई टिकटको बिल रसिद अनिवार्य भनेकोमा नीतिगत सुधार नभएसम्म निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले यस्ता कार्य आवश्यक परेमा नीतिगत सुधारपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न–गराउन माग गरेको छ ।

संघले कामदारको देशगत लागत निर्धारण तथा वित्तीय पारदर्शिता, मागपत्र प्रमाणीकरणको समयसीमा तथा आवश्यक सुधार, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रम सहचारीको व्यवस्था, धरौटी रकमको ब्याज, प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको आर्थिक भार, साउदी दूतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङ प्रक्रियामा पहुँच व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सुझाव दिएको छ ।

संघले कामदारको लागत निर्धारण अस्पष्ट र अव्यवहारिक भएका कारण यस क्षेत्रमा धेरै विकृतिहरू बढेको र कामदारहरू अन्यायमा परिरहेको तथा राज्यले समेत राजस्व गुमाइरहेको जनाएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था लागू गरे सोही आधारमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा राजस्व नियमित रूपमा संकलन हुने संघको भनाइ छ । ‘फ्रि’ अर्थात् निःशुल्क वैदेशिक रोजगार अवधारणाको नाममा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले श्रमिकलाई असुरक्षित, व्यवसायलाई अपारदर्शी तथा राज्यलाई राजस्व घाटामा पारिरहेको भन्दै अन्योलको अन्त्य गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

त्यस्तै, संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मौद्रिक नीतिअनुसार सहुलियत कर्जा सरल, छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरी कामदारहरूलाई न्यून शुल्क र सुरक्षित बनाउन व्यवहारिक निर्णय जरुरी रहेको बताएको छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ हुने, एक इजाजतवाला संस्थामा आएको मागपत्र अर्को संस्थामा सार्ने जस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत गरिनुपर्ने र यसको समयसीमा बढीमा एक हप्ता तोकिनु जरुरी रहेको संघको भनाइ छ । 

संघले नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने मागपत्रका लागि सक्कल कागजात नेपालमै झिकाई वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत स्वीकृति दिने स्पष्ट तथा व्यवहारिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

विश्वका करिब १७८ भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरू पुगेको, तर श्रम सहचारी नहुँदा श्रमिकहरूको संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार नआएको भन्दै संघले वैदेशिक रोजगार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार श्रम सहचारी वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले राखेको धरौटी रकममा अन्य निजी क्षेत्रसरह ब्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएका कारण व्यवसायीहरू अन्यायमा परेको भन्दै संघले धरौटी रकममा प्राप्त हुने ब्याज सम्बन्धित संस्थाकै खातामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रमा सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

संघले युएई जाने श्रमिकहरूले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका नाममा भिएफएस ग्लोबलमार्फत युएई दूतावासलाई तिर्नुपर्ने करिब १४ हजार ७ सय रुपैयाँको आर्थिक भार तत्काल हटाउन कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्नुपर्ने, नेपालस्थित साउदी दूतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङका लागि आवश्यक प्रवेश पास तथा भिसा स्ट्याम्पिङ परिचयपत्र सबै इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा संघका कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरू छलफलमा सहभागी भएको कार्यसमिति सदस्य भरत सापकोटाले जानकारी दिए ।