झापा ।

 श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरू रहेका छन् । 

एक महिने कार्यादेश पाएको कार्यदलले मुख्यतः फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या, व्यवसायीले माग गरिरहेको प्रवर्धन खर्चलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ । सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानसहित सात मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूलाई निःशुल्क भिसा तथा टिकटको व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत १ लाख १४ हजार हाराहारीमा रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय पुनरावलोकन गरी प्रवर्धन खर्च तोक्न माग गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले यसअघि श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका सुझावसमेतलाई अध्ययन गरेर सुझाव सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले करिब तीन वर्षअघि डा.गुरुङको संयोजकत्वमा डा. केशव बस्याल, मञ्जु गुरुङ, प्रतिमा शर्मा, जुना माथेमा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका सुझावसमेतका आधारमा राष्ट्रिय आप्रवान नीति २०८२ जारी गरिसकेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सकेसम्म छिटो वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनमार्फत फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।