कोरियामा नेपाली कामदारको कोटा बढाउनेदेखि उमेर घटाउनेसम्मका प्रस्ताव

झापा ।

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्झौता नवीकरणको गृहकार्य शुरु भएको छ । सियोलस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको वार्षिक कोटा, रोस्टर अवधि र उमेर बढाउन आग्रह गर्दै कोरियाली पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ ।

सन् २००८ देखि सरकार–सरकारबीचको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारहरू कोरिया गएका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजाने र जान नपाएकाहरू नेपालमा आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा इपिएस सम्झौता नवीकरणको छलफल शुरु भएको हो । इपिएस ग्वार्कोका एक अधिकारीले नेपालले कोटा, उमेर र रोस्टर अवधि थप गर्न आग्रह गरिरहेको बताएका छन् ।

गत वर्ष नेपालले निर्माण क्षेत्रका लागि ३ हजार ५ सय, कृषि तथा पशुधन क्षेत्रका लागि १ हजार ८ सय गरी ५ हजार ३ सय कोटा पाएको थियो। भाषा परीक्षामा करिब एक लाख नेपाली सहभागी हुने गरेका छन् । त्यसको तुलनामा नेपाललाई प्रदान गरिएको कामदार कोटा न्यून भएको देखिएको छ । दक्षिण कोरियामा रोजगारी पाउने वास्तविक संख्या रोजगारदाताको माग र रोस्टरबाट अन्तिम छनोटमा निर्भर पर्ने गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू अझै पनि जान पाएका छैनन् ।

इपिएसका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिन र प्रणालीमा प्रवेश गर्न नेपाली आवेदकहररूको उमेर न्यूनतम १८ वर्ष र अधिकतम ३९ वर्ष तोकिएको छ । नेपालले तल्लोभन्दा माथिल्लो उमेर हद बढाउन आग्रह गरेकोे छ । भाषा परीक्षा, मेडिकल फिट, असल चालचलन रिपोर्टलगायत तोकिएका विषयमा उत्तीर्ण सर्तहरू पूरा गरेकाहरूलाई एचआरडी कोरियामा पठाएपछि कोरियाली रोजगारदाताहरूले छनोट गर्ने गरेका छन् ।

तर रोस्टर अवधि सामान्यतया लगभग १ वर्षका लागि मान्य गरिएको छ । तोकिएको एक वर्षको अविधमा भाषा परीक्षा पास गरेका सबै छनोटमा नपर्दा उनीहरूको नाम रोस्टरबाट हट्ने र रोजगार आकांक्षीको वर्षौंको मिहिनेत, लगानी र उर्वर समय खेर जाने गरेको छ । हाल मुलुकभरको परीक्षा काठमाडौंमा मात्रै हुने गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा रहेकोे, तर कोरिया भाषा परीक्षा काठमाडौंबाट गर्दा अमिल्दो देखिनुका साथै खर्चपनि धेरै हुने विषयलाई सम्झौतामा ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

इपिएस प्रणालीअन्तर्गत नेपालसहित १७ देशका कामदार दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् । कोटा, उमेर र रोस्टर अवधि परिवर्तनको माग नेपालबाट मात्रै उठेका कारण कोरियाले एक देशलाई मात्रै हेरेर नियम परिवर्तन नगर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क