झापा । 

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको छ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम निर्देशिका, २०८२ नाम दिइएको उक्त निर्देशिका पुस ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएको हो । निर्देशिकामा केन्द्र, प्रदेश र ७५३ स्थानीय पालिकामा युवा श्रम शक्तिलाई सीप विकास, रोजगार र उद्यमशीलता विकासमा जोड्न सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा खडा गरिएका रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको अभिलेख राख्ने छ भने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रमा राष्ट्रिय निर्देशक समिति, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिने उल्लेख छ । यसअघिको सरकारले १० वर्षपछि बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने भन्दै सन् २०२५ देखि २०३५ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अबको १० वर्षपछि नेपालबाट बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने बताएका थिए । 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले रोजगार सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरिएको बताएका छन् ।  रोजगारीको हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ जारी गरी सोही वर्ष फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । 

उक्त कार्यक्रमले पनि बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा नै परिवर्तन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पाँच वर्षमा सहुलियत ऋणको साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कुनै योगदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सफल होला ? भन्ने प्रश्न भने कतिपयले सुरुमै उठाएका छन् ।