झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत एक लाख १४ हजार हाराहारीमा रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा संघको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासचिव महेशकुमार बस्नेतले उक्त माग राखेका हुन् । शुक्रबार संघको कार्यसमिति तथा केही पूर्वअध्यक्षहरूको सहभागितामा वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरूका विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो । महासचिव बस्नेतले संघको धारणा राख्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरे ।

करिब एक महिना अघिदेखि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रालयले एक दशक अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयबारे संघ नेतृत्वसँग विस्तृत छलफल गरेका हुन् । संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन र समस्या समाधान गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारबिना सम्भव नभएको जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी वर्तमान अवस्थामा देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गरी कार्यक्रममा संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कमजोर भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयातमा संकट आई वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुने भन्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बचाउन वैदेशिक रोजगारको निरन्तरता र नीतिगत प्रष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

६५ प्रतिशत घरधुरी संलग्न वैदेशिक रोजगारबाट गत वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांकले दैनिक करिब ४७ करोड रेमिट्यान्स आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको योगदान करिब २८ प्रतिशत पुगेको पनि संघको भनाइ छ ।

नीतिगत रूपमा प्रविधिमैत्री श्रम बजार, लागत निर्धारण र मागपत्र प्रमाणीकरणका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने भन्दै संघले सस्तो लोकप्रियताका लागि अव्यावहारिक रूपमा लागू गरिएको फ्रि भिसा फ्रि टिककको निर्णय परिवर्तन गरी नेपाल सरकारको मौद्रीक नीति र श्रम नीतिमा रहेको विरोधाभास पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।