झापा । 

 वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नहुनेसम्बन्धी सूचना फिर्ता लिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आदेशमा विभागले भदौ ३१ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० कार्यान्वयन नहुने  सूचना जारी गरेको थियो । 

तर विभागले बिहीबार अर्को सूचना जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनको असोज ३१ को आदेश र श्रम मन्त्रालयको कात्तिक २४ को पत्रानुसार विभागको भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनि आदेश प्राप्त भएकाले सो पत्रको कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गरेको छ । कार्यविधिमा निजी क्षेत्रबाट ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने व्यवस्था छ । 

यसअघि मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेपछि ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार निःशुल्क पठाउने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत सीपयुक्त कामदारको हकमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो ।

कतिपयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा इपिएसमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रियामा असर पर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएअनुसार विभागले सूचना प्रकाशित गरेको कतिपयको भनाइ थियो । तर अख्तियारलाई हवाला दिएपनि अख्तियारको पत्र कहीँकतै सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

उच्च अदालतको आदेशपछि ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन सुरु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा विभाग स्रोतले स्पष्ट जबाफ दिएन । स्रोतले भन्यो, ‘उच्च अदालत पाटनले उक्त मितिको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि हामीले सूचना प्रकाशित गरेर सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको सार्वजनिक गरेका हौं । कार्यविधिअनुसार कामदार पठाउने विषयमा मन्त्रालयबाट थप निर्देशन आउनुपर्छ ।’

नयाँ सरकार गठन हुने समयमा विभागले ई–७ भिसामार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेको भन्दै त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो । हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका कारण तुरुन्तै कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने विषयमा कतिपयले शंका गरेका छन् । 

यसअघि राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा राजदूतहरूका पक्षमा सर्वोच्च  अदालतले आदेश दिएपनि सरकारले राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराएको छ । हाल कोरियाको कार्यविधि कार्यान्वयनमा पनि सरकारले कुनै ‘कानुनी बाटो’ खोजेर केही समय पर धकेल्ने विश्लेषण पनि सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

कोरियाले ई–९ र ई–७ गरी दुई वटा भिसा प्रणालीमार्फत विदेशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । ई–९ भिसा सामान्य कामदारका लागि र ई–७ भिसा दक्ष कामदारका लागि दिइने गरेको छ । उनीहरूले मासिक ३ लाख भन्दा बढी कमाउने बताइएको छ ।