झापा । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अस्वभाविक शुल्क वृद्धि भएको भन्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पाँच हजार रूपैयाँमा गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।  दुई हप्ता अघि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याएका थिए। यसबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अन्य संस्थाहरूले हालको शुल्क यथावत राखी पुरानो शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आग्रह गरेका छन् । 

तर, महासंघले संघलाई समानान्तर हैसियतको गैरसरकारी संस्था भन्दै अर्को गैरसरकारी संस्थाका काममा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै बढेको शुल्क कार्यान्वयन हुने बताएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि थप परीक्षण गर्नुपरेको कारणले स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढेको बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संघका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री कुमारले सरकार र स्वास्थ्य व्यवसायीको अडानपछि करिब ३ सय व्यवसायीको सहमतिमा वैदेशिक रोजगार पारदर्शी र राहतपूर्ण स्वास्थ्य संस्था खोली ५ हजार रूपैयाँमा तोकिएका सवै परीक्षण गर्ने सहमति गरेर तयारी अघि बढाएको बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र श्रमिक–मैत्री बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नै  तीव्र पारेको बताए । 

स्वास्थ्य जाँचमा पारदर्शिता, रोजगारी यात्रामा सुरक्षा’ भन्ने नारासहित अघि बढाइएको उक्त योजनाले श्रमिकलाई पूर्ण राहत दिने भन्दै खत्रीले आगामी दिनमा सञ्चालनमा गरिने यस स्वास्थ्य संस्थाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्दै आएका सम्पूर्ण मापदण्डलाई अक्षरशः पालना गर्दै पूर्ण जवाफदेही रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने बताए । 

५ हजारमा तोकिएकासहित हालसम्म प्रयोगमा नआएको मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन, काउन्सिलिङ तथा देशगत मौसमअनुसारको तीन घण्टे स्वास्थ्य सजगता तालिम समेत निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने पनि उनले बताए । 

खत्रीले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएका श्रमिकलाई संस्थाले उनीहरूले तिरेको शुल्क मध्यबाट घरसम्म पुग्ने यातायात खर्च प्रदान गर्दै सम्मानपूर्वक घर फर्काउनेसहित वैदेशिक रोजगारमा गइ स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भइ फर्किनुपरेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, दफा ७२ (२) अनुसार दिइने क्षतिपूर्ति पूर्णरूपमा पारदर्शी र यथाशक्य छिटो दिइ श्रमिकमा थप आर्थिक बोझ पर्न नदिने पनि दाबी गरे । 

स्थापना गर्ने लागिएको स्वास्थ्य संस्थाले सकेसम्म विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको छरितो समूह गठन गरी श्रमिक गन्तव्य मुलुकका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थासँग उच्चस्तरीय स्वास्थ्य प्राविधिक टोलीमार्फत प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने उनले बताए । 

‘यसबाट वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप एकीकृत र अद्यावधिक हुनेछ’ उनले भने । श्रमिक स्वास्थ्य संवेदनशील विषय भएको तर हालसम्म यसको गाम्भीर्यता नबुझि व्यवहार भएको भन्दै खत्रीले परीक्षणदेखि मनोसामाजिक सुदृढीकरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई श्रमिकमैत्री, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाइने दाबीसमेत गरे ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १ सय ७१ संस्था मापदण्ड अनुसार भन्दै सूचीकरण गरेको छ । यसमध्ये मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३६ वटा, साउदी अरबले १९ वटा, कतारको कतार भिसा सेन्टर, इजरायलका लागि ४ र कोरियाका लागि ३ र जापानको लागि ८ वटा मेडिकल सेन्टरले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । 

विगत दश वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क दोब्बर बनेको छ । २०७१ माघमा पुरूष कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २ हजार ९ सय ४० र महिलाका लागि ३ हजार १ सय रहेकोे शुल्क ५ वर्षपछि २०७६ मा गाम्का अन्तर्गतका मेडिकलमा ६ हजार ४ सय र मलेसियाका लागि ६ हजार ५ सय र अन्य मुलुकका लागि ४ हजार ४ सय कायम भएको थियो । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क भन्दा विदेशमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भइ फर्केको अवस्थामा कामदारलाई क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र मेडिकल व्यवसायीबीच फरक–फरक धारणा छ ।