झापा । 

 वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क प्रधानमन्त्रीकै सल्लाह अनुसार बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले दावी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव डा. पुष्करले उक्त भनाइ राखेका हुन् । हाल श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की मातहत रहेको छ । 

सोमबारको छलफलबाट आएका निष्कर्ष जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राख्ने भन्दै सचिव डा. पुष्करले श्रमिकको हित सर्वोपरी राखेर सेवा शुल्क परिमार्जन, मागपत्र प्रमाणीकरण तथा भिजिट भिसा समस्याको समाधान, स्वास्थ्य परीक्षण तथा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा रहेका समस्या हटाउन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आफूले ठोस सुझाव दिने योजनामा रहेको बताए ।

त्यसका लागि उनले मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको संस्थागत सहभागिता र विज्ञहरूको उपस्थितिमा छिट्टै अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने जानकारी दिए । उनले तीन वटै पक्षका लागि स्वीकार्य हुने विज्ञलाई सिफारिस गर्नसमेत सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

सचिव डा. पुष्करले वैदेशिक रोजगारमा सरोकारवालाहरूबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र सहयोगको कमी देखिएको भन्दै सुधारका लागि सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । सचिव डा. पुष्करले आफू वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदारको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगार ऋण प्रवन्ध गर्न प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरे । 

सचिव डा. पुष्करले इजरायल, बेलायत, कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने गरेपनि कोरियाको ई–७ भिसा, बेलायतमा नर्स र जापानमा एसएसडब्लूअन्तर्गत व्यवसायीले पनि कामदार पठाउने अवसर रहेकाले यसमा छलफल गर्न आह्वान गरे । जिट्को लाइसेन्स नवीकरण  समस्या समाधानका लागि पनि छिट्टै उपाय खोजिने उनले बताए ।

सचिव डा. पुष्करले मापदण्ड पुर्‍याएका मेडिकलहरू सूचीकरणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको जानकारीमा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाएको बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसहित विभिन्न घटक संस्थाले श्रम गन्तव्य मुलुकमा आवश्यक नभएका विषय पनि थप गरेर कामदारमाथि आर्थिक भार थोपरेको भन्दै बढेको ९ हजार ५ सय शुल्क तत्कालै  फिर्ता लिई पुरानै शुल्क कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर सचिव डा. पुष्करले विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–सचिवको कार्यदलमा रहेका ३० जना चिकित्सकले दिएको राय सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर ३४ वटा विषयको परीक्षण गर्ने निर्णय भएको बताए । 

कार्यक्रममा अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम, पूर्वअध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्ल, महासचिव लक्ष्मी लामिछानेले अभिमुखीकरण तालिमको २१ सय शुल्क कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी गराए ।