विराटनगर ।  

जनयुद्धकालदेखी सेवा दिदै आएको बताउने मनोसमाजिक विमशकर्ता (सोसल काउन्सिलर) हरुले  सरकारबाट विभेदमा परेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउने  भएका छन् ।   

विभिन्न संघसँस्था आवद्ध भएर र व्यक्त्तिगत रुपमा जनयुद्ध कालदेखी द्धन्द्ध पिडित, हिंसामा परेका महिला, बालबालिका, विपद पिडित, अपांगता, दुब्यर्सन भएका व्यक्ति र उनीहरुको परिवारलाई मनोमासमिजक विमर्श सेवा दिदै आएको तर पछिल्लो समय पालिकाहरुमा नियुक्त गर्दा अनुभव भएका दक्षहरुलाई वेवास्ता गरेर गलत विज्ञापन प्रकाशित गरि नियुक्तीमा विभेद गरेको भन्दै मनोविमर्शकर्ताहरुले न्यायका लागि सर्बोच्चमा रिट दर्ता गराउने भएका हुन ।     

देशभरका पालिकाहरुले बैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्केहरुकालाई मनोविमर्श प्रदान गर्न  सामी र रेमी परियोजनाका लागि पालिकाहरुमा मनमोविमर्शकता  नियुक्त गर्दा विज्ञापन नै गलत प्रकाशितत गरेको र दक्ष अनुभवीलाई प्राथमिकता दिनुको साटो पालिकाहरुले राजनीतिकरण गरेर आ–आफना मान्छे नियुक्त गराउन चलखेल गर्ने गरेको आरोप मनमोविमर्शकर्ताहरुको छ । 

नेपालको पदिय मर्यादा अनुसार प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेर सिटिभटीबाट छ महिना तालिम लिएकाहरु पाँचौ तहको मनमोविमर्शकर्ताका लागि योग्य हुने भएपनि उनीहरुलाई पुरै उपेक्षा गरेर सरकारले रेमी परियोजनाको लागि पाँचौ तहको विज्ञापन गर्दा शैक्षिक योग्यता स्नातक तह राखेर नीति विपरित कार्य गरेको पुराना मनोविशर्मकर्ताहरुले बताएका छन् ।     

उनीहरुले पालिकाहरुले विज्ञापन सच्याएर अनुभवीहरुलाई  नियुक्तीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, सघ र प्रदेश सरकारले मनोसमाजिक विमर्श सेवा दिदै आएका सोसल काउन्सिलरहहरुको नेटवर्क बनाएर सूचीकृत गर्नुपर्ने,  सरकारले आवश्यक परे नेपाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत पुरानालाई थप तालिम दिएर दक्षताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र देशभरका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा एक जना मनोसमाजिक विमर्शकर्ता नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । आजकल घरघरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेकोले मनोरोग र मानसिक स्वास्थ्यबारेको भ्रम र अन्धविश्वास हटाउन, रोगीहरुलाई अस्पताल सम्म उपचारका लागि पुरयाउन र विरामी र उसको परिवारलाई आधारभुत काउन्सिलिङ गर्न पनि तालिम प्राप्त अनुभवी मनमोविमर्शकर्ताहरु प्रयोग गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

मनोविशर्मकर्ता नेटवर्कका राष्ट्रिय संयोजक विजयशरण आचार्यका अनुसार हाल  देशभरि करिब ३ हजार जना पुराना मनोविमशकर्ताहरु छनु । जस मध्ये कोशीमा ९३ जना र देशभरमा १३ सय जना मनमोविमर्शकर्ताहरुक राष्ट्रिय नेटवर्कमा आवद्ध भैसकेका छन् । थप आवद्ध हुनेक्रम बढिरहेको छ ।