झापा । 

आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिबिधि अनिश्चित बन्दै गएको छ । आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ भने कक्षा १२ को परीक्षा र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण अनिश्चित बन्दै गएको हो । गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका देशैभरी शिक्षकहरु माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन स्थगीत नगर्ने पक्षमा छन् । सरकार भने उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिदैन । 

सरकारले संसदको यही अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने भन्दै विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिई आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन आह्वान गर्दै आएको छ । तर, शिक्षकहरुले विगतमा भएका सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएपछि मात्र विद्यालय फर्कने अडान लिएका छन् ।

सरकारले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि यही वैशाख १२ गते सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ छिटो पारित हुनुपर्नेलगायत माग राखेर शिक्षकहरुले चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल  गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बेलुकी भएको छलफलमा शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विषयमा कुराकानी भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा ऐन चाँडै आउने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षकहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अडान लिएका छन् । शैक्षिक हडतालसहित आन्दोलित शिक्षकहरुले शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्तामा बस्न समेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।