झापा । 

कोशीको प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेका छ । ऐनको संशोधनमा लेखा समूहले उठाएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, सो ऐन अनुसार आएको नियमावलीमा असन्तुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ ।

ऐनप्रति वन समूहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारले निजामती ऐन पुनः संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । ‘संशोधन विधेयकमा प्रशासनमा नवौँ तहमा समूह नरहने,  खुला हुने, छैटौँबाट सातौँमा बढुवाको विषय छ । वन रक्षकहरूको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने विषय पनि रहेका छ । 

उता, आफ्ना विषयहरू संशोधन ऐनमा नआएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका दशौँ तहका अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दशौँ तहबाट एघारौँ तहमा बढुवा हुने र खुला पदपूर्ति गर्ने दुवै व्यवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईंले ऐन आउँदा र संशोधन गरिँदा पनि सरोकारवालासँग छलफल नभएको गुनासो गरेका छन्। ‘सरोकारवालासँग छलफल नगरेकै कारण ऐन वर्षैपिच्छे संशोधन भइरहेको छ ।

बारम्बार उठिरहेका कुरालाई नसुन्ने अनि फेरि संसद्को प्रत्येक अधिवेशनमा त्यही विषय छलफल गरिरहने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले कोशीमा ऐनकै कारण कर्मचारीहरूमा विग्रह आएको बताए । यो ऐनले सबै कर्मचारीलाई समेटोस् र विवादबाट मुक्त होस् भन्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीले चाहेको प्रसाईंको भनाइ छ । उनले सातौँ तहका कर्मचारीलाई पदस्थापन वा समान तहको पदमा लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशमा हाल दशौँ तहका चार जना अधिकृत छन् । जसमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेत, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईं, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहता र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रामबाबु खड्का हुन् ।

उता, कोशी प्रदेश सरकारले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास रोक्नेगरी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि बढुवा नभएका प्रदेश मातहतका चिकित्सकहरूलाई अन्याय हुने गरी ल्याएको नियमावली नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी उनीहरूको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने गरी सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली नसच्याए सबै चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा ११ औँ तहको स्वास्थ्यका दरबन्दीहरू हटाउने कार्य नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । अस्पतालहरूमा रिक्त रहेको ११ औँ तहको दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरेर र स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास गरिनुपर्नेमा दरबन्दी नै खारेज गर्ने गरी आएको नियमावली स्वीकार नगर्ने संघका महासचिव डा. बालकृष्ण साहले बताए । स्वास्थ्यका दरबन्दीहरू खारेज गर्ने प्रयास सच्याउन उनले माग गरेका छन् ।

उता, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउने जानकारी दिए ।