सुरुङ्गा ।

झापाको कनकाई नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत वाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विभिन्न मागसहित कनकाई नगरपालिकामा नौ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल वालविकास शिक्षक कनकाईका अध्यक्ष टिकामाया गिरी तथा विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष तीर्थराज ढुङ्गानाको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको ज्ञापन पत्र कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल र उपप्रमुख आशा शिवाकोटीलाई बुझाइएकोे हो । 

 न्युन वेतनमा काम गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले यस अघिदेखि नै आफ्ना सेवा सुविधाका लागि संघीय सरकारसँग समेत निरन्तर संघर्ष गरिरहेको बताइएको छ । निरन्तर रुपमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको भएता पनि अन्य सबै सेवाका कर्मचारीको तलवभत्ता वृद्धि हुँदा वालविकासका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा सरकार मौन रहेको भन्दै स्थानीय सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको वालविकास शिक्षक कनकाई नगर अध्यक्ष टिकामाया गिरीले बताएकी छन् । हाल सम्म खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दा   वर्तमान अवस्थाको महङ्गीका कारण दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएकाले स्थानीय सरकारबाट यसको सम्बोधन हुनु पर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

  ज्ञापन पत्रमा शिक्षाका लागि न्युनतम २० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी तथा वालविकास शिक्षकहरुका समस्यालाई प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष आवश्यक पहल गरिदिनु पर्ने माग राखिएका छन् । 

त्यस्तै लेखापालको हकमा लेखा सहायक पाँचौं तह सरहको सेवासुविधा, वालविकास शिक्षकको सवालमा प्रावि शिक्षक सरह तथा कार्यालय सहयोगीको सवालमा निजामती कार्यालय सहयोगी सरह तलव भत्ताको व्यवस्थाका लागि माग गरिएको छ । त्यस्तै कर्मचारी संचयकोष तथा विमाको व्यवस्था, अवकास प्राप्त वालविकास शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि न्यायोचित उपदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखिएको छ ।

दरबन्दी कायम गरी सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायीको प्रक्रिया अघि बढाउँनु पर्ने, नगरपालिकाका कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउँनु पर्ने रहेका छन् । त्यस्तै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउँनु पर्ने साथै कनकाईको शैक्षिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि समयानुकुल व्यवस्था मिलाउँन ज्ञापन पत्र मार्फत स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको वालविकास शिक्षक झापाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी नेपालले जानकारी दिएकी छन् ।  

 कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले वालविकास तर्फका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका लागि स्थानीय सरकारको स्रोत तथा साधनले भ्याए सम्म सहयोग गरिरहेको  र आउँदा दिनमा समेत आवश्यक्ता अनुसार गर्दै जाने बताएका छन् ।